राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने परीक्षेच्या कामासाठी निविदा मागवल्या आहेत. मात्र, या निविदेमध्ये टाकण्यात आलेल्या अटी बघता एका विशिष्ट कंपनीला काम देण्यासाठी इतरांकरिता अशा जाचक अटी टाकण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भात माजी अधिसभा सदस्य ॲड. मनमोहन वाजपेयी यांनी राज्यपालांना निवेदन पाठवत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
विद्यापीठाच्या विविध ऑनलाईन आणि परीक्षाविषयक कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. याआधी या कामासाठी निविदा काढताना अर्ज निविदा करणाऱ्या कंपनीची तीन वर्षातील उलाढाल ही किमान पाच कोटींची असावी, अशी अट टाकण्यात आली होती. मात्र, यावर्षी ती अट १०० कोटी करण्यात आली. म्हणजे तब्बल ९५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे. अशा अटीमुळे केवळ ‘एमकेसीएल’ वा ‘टीसीएस’ अशा कंपन्याच अर्ज करण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. दुसरीकडे यापूर्वीच्या निविदेमध्ये पात्र ठरलेल्या कंपनीला मनुष्यबळ पुरवणे, साहित्य पुरवणे, ‘सॉफ्टवेअर’, मशीन ज्यामध्ये ‘सर्व्हर’, संगणक, ‘प्रिंटर’ आणि ‘कार्टेज’सह इतर साधनांचा समावेश होता. मात्र, यावेळी इतका पैसा देऊनही त्या कंपनीला केवळ ‘सॉफ्टवेअर’चे काम करणार असून इतर सर्व जबाबदारी विद्यापीठाची राहणार आहे. त्यामुळे जास्त पैसा देऊनही अधिकची कामे विद्यापीठालाच करावी लागणार आहेत.
शिवाय कंपनी तत्काळ कामास सुरुवात करणार नसून २ वर्षांचा कालावधी देत, पाच वर्षे कंपनीकडून ती कामे करून घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मध्येच कंपनीने दगा दिल्यास परीक्षांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यापीठाच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये अशा उणिवा असल्याने कुलपतींनी यावर तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना भुर्दंड?
विद्यापीठाद्वा १०० कोटींची उलाढाल असलेली कंपनीला काम देण्यावर भर देण्यात येत आहे. आधी ४ लाख विद्यार्थी असताना विद्यापीठाच्या परीक्षेचा खर्च ५ कोटींच्या घरात होता. मात्र, आता विद्यार्थी २ ते २.५ लाख असतानाही हा खर्च धरून १२ ते १४ कोटींचा घरात जाण्याचा अंदाज आहे. इतक्या मोठ्या कंपनीकडून काम केल्यास तो खर्च काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी कुलगुरूंना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
विद्यापीठाने एका विशिष्ट कंपनीला काम देण्याच्या अनुषंगानेच अशा अटी टाकल्या आहेत. या प्रकाराने परीक्षांच्या कामाचा खर्च वाढणार असून त्याचा नाहक भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याकडे राज्यपालांनी लक्ष घालून चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे, अशी माहिती माजी अधिसभा सदस्य ॲड. मनमोहन वाजपेयी यांनी दिली
