देवेश गोंडाणे
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने १२ अकृषक विद्यापीठांसह तीन अभिमत विद्यापीठांना मंजूर केलेली ८० टक्के प्राध्यापक भरती बिंदूनामावलीअभावी (रोस्टर) अडकली आहेत. राज्यपाल हे विद्यापीठाचे कुलपती असतात. आता राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे विद्यापीठाचे पालक म्हणून राज्यपालांनी या पदभरतीचा तिढा सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ऑगस्ट महिन्यात १ हजार १६६ पदांपैकी ६५९ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय झाला होता. तसा अधिकृत अध्यादेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढला होता. प्राध्यापकांच्या भरतीत साहाय्यक प्राध्यापकांना प्राधान्यक्रम देण्याची सूचनाही सरकारकडून करण्यात आली होती.
यामध्ये मुंबई विद्यापीठात सर्वाधिक १३४ पदे, पुणे विद्यापीठात १११ तर नागपूर विद्यापीठाला ९२ प्राध्यापकांची पदे भरण्याची परवानगी मिळणार आहे.
मात्र अजून पदांना लागू आरक्षणाचा म्हणजे बिंदूनामावलीचा शासन निर्णय निघालेला नाही. त्यामुळे विद्यापीठांना जाहिराती देता येत नाहीत. यासाठी राज्यातील विद्यापीठे मंत्रालय आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या खेटा घालत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने रिक्त पदांमुळे विद्यापीठांच्या गुणवत्ता विकासाच्या प्रक्रियेत अडसर होत असल्याने सहा महिन्यांमध्ये प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, शासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून बिंदूनामावली काढण्यासंदर्भात कुठलीही पावले उचलली जात नसल्याने विद्यापीठांसमोर मोठा अडसर निर्माण झाला आहे.
अनेक वर्षांनंतर प्राध्यापक भरतीला मान्यता मिळाल्याने नेट/सेट उत्तीर्ण उमेदवार प्राण कंठाशी आणून जाहिरातीची वाट बघत आहेत.
सरकारकडून पदभरतीसाठी बिंदूनामावलीचा शासन निर्णय येताच जाहिरात काढता येईल. यासाठी उच्च शिक्षण विभागाशी विद्यापीठाचा वारंवार पत्रव्यवहार सुरू आहे.
– डॉ. नीरज खटी, प्रभारी कुलसचिव.
