आदिवासी विभागाचे दुर्लक्ष, पारधी जमातीतील चित्रकर्तीची आर्थिक कोंडी नागपूर : आंतरराष्ट्रीय चित्रप्रदर्शनात पाठवलेल्या पारधी जमातीतील चित्रकर्तीच्या आठ लाखांच्या कलाकृ ती आदिवासी विभागाकडून गहाळ झाल्या आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने या विभागाकडे हेलपाटे घालूनही विभागाने त्याची दखल घेतली नाही. विभागाच्या या बेजबाबदारपणामुळे ही चित्रकर्ती आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. मलेशियातील क्वालालंपूर येथे ९ ते १७ जून २०१८ या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय चित्रप्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. या प्रदर्शनासाठी आदिवासी विकास विभागाने अमरावतीस्थित अनुसूचित जमातीच्या कलाकार स्वप्ना पवार यांच्या २५ व्यावसायिक कलाकृती घेतल्या होत्या. त्याची किं मत सात लाख ९० हजार रुपये इतकी आहे. विकलेल्या कलाकृतींचा मोबदला स्वप्ना यांना देऊन उर्वरित कलाकृती प्रदर्शनानंतर विभागाने चांगल्या स्थितीत परत करणे अपेक्षित होते. मात्र, विभागाच्या हलगर्जीमुळे स्वप्ना यांच्या कलाकृती गहाळ झाल्या. स्वप्ना यांनी २० नोव्हेंबर २०१८ ला विभागाला याबाबत माहिती दिली. सात लहान व १७ मोठय़ा कलाकृती एलेक्स नावाच्या दलालाकडे ‘अजेंडा सूर्या’ या इव्हेंट आयोजक कंपनीच्या अमित नावाच्या व्यक्तीच्या सूचनेनुसार सोपवण्यात आल्या होत्या. या कलाकृ ती पाच-सहा महिने मलेशियातच होत्या, अशी माहिती स्वप्ना यांना आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात आली. भारतात या कलाकृती आल्यानंतर त्यांना कलाकृतींची शहानिशा करण्यास सांगितले. त्यातील के वळ काहीच कलाकृ ती सुरक्षित असून १७ कलाकृ ती गायब असल्याचे स्वप्ना यांनी शासनाचे उपसचिव लक्ष्मीकांत ढोके यांना लेखी कळवले. मात्र, या प्रकरणाची आदिवासी विभागाने दखलच घेतली नाही. अखेर स्वप्ना यांनी ‘आफ्रोट’ या संघटनेकडे धाव घेतली. बेताच्या परिस्थितीत लाखो रुपयांचे कर्ज काढून तयार केलेल्या कलाकृती आदिवासी विकास विभागाच्या हलगजीमुळे हरवल्या. मात्र, २०१८ पासून विभागाने दखल घेतली नाही. मला कोणताही आर्थिक मोबदला न देता, विभागाने मला आर्थिक अडचणीत लोटले आहे. - स्वप्ना पवार, कलाकार येथून पाठवताना कलाकृ ती कुरिअर एजन्सीमार्फत व्यवस्थित गेल्या होत्या. तिकडून येताना मात्र काही कलाकृ ती गहाळ झाल्या ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही तिथल्या सरकारकडे तक्रोरदेखील के ली होती. या प्रकरणात लवकरच तोडगा काढला जाईल. - लक्ष्मीकांत ढोके , उपसचिव, आदिवासी विकास मंत्रालय या प्रकरणात तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित एजन्सीकडून कलाकृतींचा मोबदला मिळवून देण्याची नैतिक जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. यात त्वरित फौजदारी गुन्हा दाखल करून, आदिवासी विकास विभागाने त्वरीत नुकसान भरपाई द्यावी. - राजेंद्र मरसकोल्हे, अध्यक्ष,आफ्रोट संघटना
