|| महेश बोकडे
दोन ठिकाणचे करार रद्द; मालेगाव, मुंब्रा-कळव्याबाबत निर्णयाकडे लक्ष
महावितरणने आजपर्यंत नागपूरसह राज्यात चार ठिकाणी खासगी कंपनीकडे वीज वितरणाची फ्रेंचायझी दिली असली तरी त्यातील दोन फ्रेंचायझीचे करार रद्द झाले आहेत.
नागपूरचाही करार रद्द होण्याचे संकेत असल्याने एकंदरीत फ्रेंचायझी धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आघाडी सरकारने वीज वितरण खासगी कंपन्यांकडे देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. सर्वाधिक वीज हानी असलेल्या विभागांत खासगी कंपनीकडे वीज वितरणाची जबाबदारी करार करून देऊन वीज हानी कमी होणार असल्याचा दावा केला गेला. भिवंडी येथील पहिली फ्रेंचायझी टोरंटो कंपनीला दिली गेली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात औरंगाबाद आणि नागपूर तर तिसऱ्या टप्प्यात जळगाव येथे वेगवेगळ्या कंपनीसोबत करार करण्यात आले. वेळोवेळी सर्वत्र महावितरण कर्मचाऱ्यांसह इतरही संघटना आणि विरोधी पक्षात असताना भाजपने फ्रेंचायझी धोरणाला विरोध करत रस्त्यावर आंदोलनही केले.
दरम्यान, औरंगाबाद आणि जळगाव येथील फ्रेंचायझी रद्द करून पुन्हा येथील जबाबदारी महावितरणकडे आली. दोन्ही कंपन्यांमुळे महावितरणचे मोठे नुकसान झाले, तर नागपुरातील एसएनडीएलचा करार रद्द होण्याचे संकेतही मिळत आहेत. त्यामुळे या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ऊर्जा खात्याच्या सूचनेवरून महावितरणने नव्याने मालेगाव आणि मुंब्रा- कळवा- दिवा येथेही खासगी कंपनीला देण्याबाबतच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. मात्र स्थानिक विरोध असल्यामुळे त्यावर काय निर्णय होणार? याकडे लक्ष आहे.
भिवंडी येथील फ्रेंचायझीचा प्रयोग यशस्वी झाला असून नागपुरातीलही वीजहानी फ्रेंचायझीमुळे ३५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आली आहे. त्यामुळे महावितरणचा महसूल वाढला असून तेथील नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळत आहेत. मालेगाव आणि मुंब्रा- कळवा- दिवा या दोन ठिकाणी फ्रेंचयझी देण्याची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असून लवकरच ती होण्याची आशा आहे. – दिनेश साबू, संचालक (संचलन), महावितरण, मुंबई.
