नागपूर : बंगाल सरकारने वनविभागात कार्यरत त्यांच्या हत्तींना शासकीय श्रेणीत सामावून घेतले, त्यांना नियमाप्रमाणे सर्व लाभही देत आहेत, मग आम्ही काय घोडे मारले, असा प्रश्न महाराष्ट्र वनखात्यात कार्यरत हत्तींनी विचारला आहे. दऱ्या डोंगरातून लाकूड ओढण्याची कामे आम्हीही केली, गस्त ही घातली. जिथे वाहने जात नाही, तिथे जाऊन आम्ही वनखात्याला मदत केली. मेळघाटातील आमचे साथीदार अजूनही काम करत आहेत, तरीही आम्हाला लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे.
केंद्राने सातवा वेतन आयोग लागू केला तेव्हा बंगाल सरकारने वनखात्यात कार्यरत प्रशिक्षित हत्तींना देखील शासकीय लाभ लागू केले. या हत्तींना प्रशिक्षित करुन खात्याच्या प्रत्येक कार्यात त्यांची मदत घेतली जाते. वयाच्या सत्तरीत त्यांना निवृत्त केले जाते आणि त्यानंतरही त्यांची चांगली देखभाल केली जाते. माणसांप्रमाणेच त्यांचेही ‘सर्व्हीस बूक’ ठेवले जाते. आठ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या जंगली हत्तींना प्रशिक्षित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात मात्र त्याच्या विपरीत परिस्थिती आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: ‘ ती’ गळफास घेत असतानाच बीट मार्शल धडकले आणि …
बंगालचे सरकार त्यांच्या हत्तींना आपल्या सरकारचा भाग मानत असताना महाराष्ट्रातील सरकार मात्र खात्यातील हत्तींना बाहेर राज्यात पाठवत आहे. ताडोबा, आलापल्लीच्या हत्तींना गुजरातच्या प्राणीसंग्रहालयात देण्यात आले. तर कमलापूरच्या हत्ती कॅम्पमध्ये सहा मादी हत्ती आणि दोन नर हत्ती असूनही त्यांना प्रशिक्षित केले जात नाही. त्यांच्यासाठी माहूत नेमला जात नाही. मेळघाटातही पाच मादी हत्ती आहेत आणि त्या वनखात्याच्या सेवेत आहेत, पण त्यांनाही या सरकारी सेवेचा लाभ दिला जात नाही. सातवा वेतन आयोग म्हणजेच या हत्तीच्या खाण्यात पौष्टीक आहाराची अधिक भर बंगालचे सरकार करत असताना, महाराष्ट्रात हत्तीप्रती उदासिनता आहे. म्हणूनच त्यांनाही बंगालप्रमाणे लाभ मिळावा अशी मागणी होत आहे.
