नागपूर : खासगी कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांनी ईपीएस-९५ च्या वाढीव पेंशनसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे (ईपीएफओ) अर्ज केल्यानंतर कंपनी मालकांनी ईपीएफओकडे कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठवायची आहे. परंतु अनेक कंपन्यांनी माहिती पाठवलेली नसल्याने ईपीएस-९५ च्या वाढीव पेंशनसाठी अर्ज करणाऱ्यांची वाढीव पेंशनची संधी हुकण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १ सप्टेंबर २०१४ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी तसेच सध्या सेवेत असलेल्यांनी वाढीव पेंशनसाठी अर्ज केला आहे. देशभरात सुमारे १७ कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी ३ लाख कर्मचाऱ्यांची माहिती मालकांनी ईपीएफओकडे पाठवलेली नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन किती होते किंवा आहे, किती वर्ष सेवा झाली आणि वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीसाठी किती रक्कम कपात केली गेली किंवा जात आहे. यासंदर्भातील माहिती ईपीएफओकडे ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत पाठवायची आहे. अनेक कंपन्यांनी अद्याप माहिती पाठवलेली नाही. ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत माहिती न पाठवल्यास वाढीव पेंशनसाठीचा अर्ज नाकारण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कंपनीकडे याबाबत पाठपुरावा करावा, असे ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना सूचित केले आहे.
हेही वाचा : टिपेश्वर अभयारण्यातील दोन वाघ बेपत्ता, तलाववाली आणि जंजीर…
शासकीय उपक्रम, महामंडळ, खासगी कंपन्या, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी वाढीव पेन्शन अर्ज केले आहेत. ईपीएफओने १ सप्टेंबर २०१४ च्या नंतर निवृत्त झालेले कर्मचारी आणि सध्या सेवेत असलेल्यांकडून ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले आहे. आता कंपनीच्या मालकांना ऑनलाईन अर्ज ईपीएफओकडे सादर करावयाचे आहे. यासंदर्भातील लघुसंदेश कर्मचाऱ्यांना येत आहेत. ईपीएफओला कंपन्यांकडून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांनी किती रकमेची उचल केली आणि वाढीव पेंशनसाठी किती रक्कम आवश्यक आहे हे कळू शकणार आहे. ही संपूर्ण माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ईपीएफओ निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक रक्कम भरण्यासंदर्भात मागणीपत्र (डिमांड) पाठवू शकणार आहे, असे निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय कायदेविषयक सल्लगार दादा तुकाराम झोडे यांनी सांगितले.
“कंपनी मालकांनी सविस्तर माहिती ईपीएफओकडे पाठवायची आहे. यात कर्मचाऱ्यांचा काही दोष नाही. कंपन्यांनी दिलेल्या मुदतीत माहिती दिली नाही आणि वाढीव पेंशन न मिळाल्यास मालकांना त्याची भरपाई करावी लागेल.”
दादा तुकाराम झोडे, (राष्ट्रीय कायदेविषयक सल्लगार, निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती)
