अमरावती : अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवेत नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी दोन वर्ष कालावधीचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) सुरु करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय २०१४ मध्ये घेण्यात आला होता. या शासन निर्णयात दोन वर्षाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आराखड्याअंतर्गत प्रशिक्षणाचे टप्पे निर्धारित करण्यात आले होते. त्यानंतर विविध शासन आदेशान्वये एकत्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या स्वरुपात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या.
अनेक प्रशासकीय विभागांनी प्रशासकीय कामकाजाच्या अनुषंगाने अधिकारी उपलब्ध व्हावेत, यास्तव एकत्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना नियुक्तीच्या पदाचा स्वतंत्र कार्यभार देण्याची आवश्यकता असल्याने हा कालावधी वाढविण्याची विनंती केली. अखेर शासनाने सुधारित आराखडा निश्चित केला आहे.
नवीन आराखड्यात जिल्हा संलग्नता-१ अंतर्गत प्रशासकीय विभागांना कार्यालयांच्या कामकाजाची प्राथमिक माहिती देण्याच्या अनुषंगाने सत्र आहे. त्यानंतर पायाभूत प्रशिक्षण, अनिवार्य संलग्नता, दिल्ली व महाराष्ट्र अभ्यास दौरा, जिल्हा संलग्नता-२ अंतर्गत पदाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी विचारात घेऊन कार्यालयांच्या कामकाजाची माहिती देणे, तांत्रिक प्रशिक्षण, चौथ्या सत्रात स्वतंत्र कार्यभार, पुनर्विलोकन असे टप्पे राहणार आहेत.
प्रशिक्षण कालावधीतील परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांची सचोटी, चारित्र्य, सेवेती उपस्थिती व कार्यक्षमता, कामाविषयीची आस्था, वरिष्ठ व सहकाऱ्यांसोबतची संघभावना इत्यादी बाबींची परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी पडताळणी करणे आवश्यक असते. सदर पडताळणी करण्यासाठी परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांचे मूल्यांकन करण्यात येईल. मूल्यांकन अहवाल हा एकूण १०० गुणांचा असेल.
गट-अ पदावर नियुक्त झालेल्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यास किमान ५० गुण आणि गट-ब पदावर नियुक्त झालेल्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यास किमान ४० गुण प्राप्त होणे आवश्यक राहील. परिविक्षा कालावधीत प्रशिक्षणार्थी अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा संलग्नतेअंतर्गत विविध कार्यालये, तसेच निम्न व नियुक्तीच्या पदाचा स्वतंत्र कार्यभार अशा विविध स्वरुपाची कामे करत असल्यामुळे त्यांचा कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहीणे शक्य नाही. यास्तव मूल्यांकन अहवाल हेच कार्यमूल्यमापन अहवाल म्हणून सेवाविषयक बाबींसाठी ग्राहय धरण्यात येतील.
गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ (निःशस्त्र पोलीस) संवर्गांव्यतिरिक्त, एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमात समाविष्ट इतर सर्व संवर्गांना हा प्रशिक्षण आराखडा पूर्णतः लागू राहील. प्रशिक्षण हे यशदा या प्रशिक्षण संस्थेत देण्यात येईल. याव्यतिरिक्तचा उर्वरित प्रशिक्षण आराखडा गृह विभागाने तयार करून यशदा या प्रशिक्षण संस्थेस अवगत करावा, अशा सूचना शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
