नागपूर : माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरणच्या कामांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी राज्यात महावितरणचे चार प्रादेशिक कार्यालय कार्यान्वित केले. परंतु, या कार्यालयांना काहीही अधिकार नसल्याने ते पांढरा हत्ती ठरत आहेत.वीज ग्राहकांना लहान कामांसाठी मुंबईला जाण्याची गरज भासू नये व स्थानिक स्तरावरच विविध प्रस्तावांना मंजुरी मिळावी, यासाठी महावितरणच्या कामांच्या विकेंद्रीकरणाचा निर्णय झाला. त्यासाठी बावनकुळे यांनी नागपूरसह पुणे, कल्याण, छत्रपती संभाजीनगर येथे प्रादेशिक संचालक कार्यालय स्थापन्याचा निर्णय घेतला. २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी नागपूर येथे कार्यालय सुरू झाले. मराठवाड्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी पुणे आणि कोकण विभागासाठी कल्याण येथे देखील कार्यालय सुरू झाले.
नागपूर, पुणे, कल्याण येथे पूर्णवेळ प्रादेशिक संचालक आहेत. मात्र छत्रपती संभाजीनगरचे पद रिक्त आहे. अधिकारांत होणारी कपात मान्य नसल्याने सुरुवातीपासूनच या प्रादेशिक कार्यालयांना अधिकारच दिले गेले नाहीत. सुरुवातीला निविदेबाबत काही अधिकार दिले, परंतु, तेही काही महिन्यातच मागे घेण्यात आले. जानेवारी २०१९ मध्ये तत्कालीन प्रादेशिक संचालकांच्या पदोन्नतीनंतर तब्बल साडेपाच वर्षे नागपूर प्रादेशिक कार्यालय प्रभारी प्रादेशिक संचालकाच्या सहाय्याने चालवले गेले. जुलै २०२४ मध्ये येथे पूर्णकालीन प्रादेशिक संचालकाची नियुक्ती झाली. नागपुरातील संचालकांकडे मुंबई मुख्यालयातील महत्त्वाची जबाबदारी असल्याने ते बहुतांश वेळा मुंबईत राहतात. इतरही कार्यालयातीलही बरीच पदे प्रभारींच्या भरोशावर आहेत.
विद्युत क्षेत्रातील विविध कामगार संघटनांकडून प्रादेशिक कार्यालयांबाबत बरेच मुद्दे उपस्थित केले गेले. नागपुरातील संचालक मागील ९ महिन्यात हिवाळी अधिवेशनाचा काळ सोडला तर नागपूर कार्यालयात बसलेच नाहीत. या कार्यालयाच्या स्थापनेनंतर काही महिने प्रभारी महाव्यवस्थापक (वित्त) कार्यरत होते. त्यानंतर हे पद प्रभारीच आहे. उपमहाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) पदही प्रभारी आहे. येथे अधीक्षक अभियंत्यांची चार पदे असून त्यापैकी अधीक्षक अभियंता (संचलन) हे पद पद रिक्त आहे. अधीक्षक अभियंता (प्रकल्प)अधिकारी पूर्णवेळ आहे, पण त्यांना बाहेरील अतिरिक्त जबाबदारी दिली आहे. उपमहाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान)- हे पद देखील मागील दीड वर्षापासून रिक्त आहे. सहमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी पदही प्रभारी आहे. उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी पद पूर्णवेळ असले तरी त्यांच्याकडे नागपूर परिमंडळातील जनसंपर्क अधिकाऱ्याची अतरिक्त जबाबदारी आहे. विधि सल्लागाराचे पद काही महिने सोडले तर इतर काळ प्रभारावर उपविधी अधिकाऱ्याकडे सोपवले गेले. उपकार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता यांना दक्षता व अंमलबजावणी विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. यासोबतच वर्ग ३ आणि ४ ची अनेक पदे रिक्त आहेत.
शाखा व उपविभागीय कार्यालय सक्षम करा- कृष्णा भोयर
प्रादेशिक संचालक कार्यालयांना कुठलेही अधिकार नाहीत. येथे कुठलेही काम होत नाही. त्यामुळे या कार्यालयांवर पैशांची उधळपट्टी करण्याऐवजी ते बंद करायला हवेत. महावितरणने स्वत:ची शाखा व उपविभागीय कार्यालये ग्राहक संख्येच्या प्रमाणात वाढवल्यास ग्राहक सेवा सुधारू शकेल.- कृष्णा भोयर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
कार्यालये बंद करायला हवीत- विश्वास पाठक
महावितरणचे प्रादेशिक कार्यालय सुरू करण्यामागचा उद्देश वेगळा होता. परंतु, पहिल्या दिवसापासूनच या कार्यालयांना अधिकार दिले नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे ही कार्यालये बंद करायला हवीत.- विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण.
