नागपूर: फेस ॲप -जिओ‑फेन्सिंग सिस्टीम हे महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.यामुळे कर्मचा-यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीची नोंद कॅमेरा- स्थानयुग्मित (जीपीएस) द्वारे कार्यालयातच होणार आहे .

काय होणार बदल

केंद्र सरकारने महसूल विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी फेस ॲप आणि जिओ-फेन्सिंग प्रणाली अनिवार्य केली असल्याने कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आता कार्यालयातूनच नोंदवली जाणार आहे. त्यामुळे, ऑगस्ट महिन्याचा पगार (सप्टेंबरमध्ये मिळणारा) केवळ फेस ॲपवर नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळेल, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.याबाबतचा स्पष्ट शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करून,  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, प्रशासनात गतिमानता, पारदर्शकता आणि लोकाभिमुखता आणण्यासाठी विविध विभागांचा आढावा घेणे सुरु केले आहे.

 ऑगस्ट महिन्याचे वेतन (जे सप्टेंबरमध्ये मिळणार आहे) केवळ त्या कर्मचाऱ्यांना दिले जाईल, ज्यांनी फेस ॲपमध्ये उपस्थिती नोंदवली असेल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले, की अधिकृत शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल या उपाययोजनेचा उद्देश अधिक पारदर्शकता, प्रशासनात गतिशीलता, व लोकाभिमुख सेवा वाढविण्याचा आहे ,

 ऍप कसे कार्य करेल?

फेस ॲप कोणत्या टेक्नॉलॉजीवर आधारित? असेल, जिओ‑फेंसिंगची अचूक त्रिज्या (उदाहरणार्थ, किती मीटर जवळपास कार्य करेल?), डेटा गोपनीयता आणि स्टोरेज कसे राखले जाईल? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. याबाबत जी. आर. निघाल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल.

सरकारी अधिसूचना/परिपत्रक — आता लवकरच जारी होणाऱ्या शासन आदेशात या तांत्रिक तपशीलांचा समावेश असेल.

 फेस ॲप वापरण्याची प्रक्रिया

कर्मचाऱ्यांना   (शासन मान्य) मोबाईलवर डाऊनलोड करणे आवश्यक असेल मोबाईल क्रमांक, कर्मचारी आयडी व कार्यालयाचे तपशील भरावे लागतील.

ओटीपी वेरिफिकेशन केल्यानंतर, खाते सक्रिय होईल.फेस रजिस्ट्रेशन (फेस स्कॅन) एकदाच करणे आवश्यक.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दररोज उपस्थिती नोंदवण्याची प्रक्रिया

सकाळी (हजेरी करताना) कर्मचाऱ्याचा चेहरा स्कॅन केला जाईलजिओ-फेन्सिंग तपासणी: शमोबाईलच्या जीपीएस द्वारे तुमचे स्थान ऑफिसच्या पूर्वनिर्धारित त्रिज्येत आहे का ते तपासले जाईल (उदा. 100 मीटर). ही प्रक्रिया यशस्वीअसल्यास हजेरी लावली जाईल.जिल्हा स्तरावर प्रशासनाला हजेरी अहवाल डाउनलोड करता येईल व डेटा वापरून वेतन काढले आईल. चेहरा आणि स्थान डेटा केवळ हजेरीसाठीच वापरला जाईल.वार्षिक सेवा नोंदी अपडेट केल्या जातील.