लोकसत्ता टीम
नागपूर : शंभर वर्षे जुन्या लाल चंदनाच्या वृक्षाची नुकसानभरपाई न मिळाल्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
विशेष बाब म्हणजे या वृक्षाची नुकसान भरपाईसाठी रेल्वेने एक कोटी रुपये जमा केले आहेत. वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील खर्शी गावातील याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. या अधिग्रहित जमिनीबाबत काही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली. मात्र, लाल चंदनाच्या झाडासह इतर झाडे आणि भूमिगत पाईपलाईन यासाठी केलेल्या दाव्यांना नकार देण्यात आला. त्यामुळे केशव शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
जमिनीचा मोबदला दिला, वृक्षाचा नाकारला
याचिकेनुसार, रेल्वे प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीबाबत नुकसानभरपाई देण्यात आली. पण ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पुसद येथील भूसंपादन अधिकारी यांनी लाल चंदनाच्या झाडासह इतर झाडे व भूमिगत पाईपलाईनच्या किमती नुसार नुकसानभरपाई देण्याची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही अर्ज केला. मात्र, नुकसानभरपाई न मिळाल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पारित झालेला वादग्रस्त पुरस्कार रद्द करण्यात यावा आणि लाल चंदनाचे वृक्ष, इतर झाडे व भूमिगत पाईपलाईनच्या मूल्यांकनानुसार नुकसानभरपाई राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
एक कोटी रुपये जमा
या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने १ कोटी रुपयांची रक्कम न्यायालयात जमा केल्याची माहिती दिली होती. त्यावर न्यायालयाने सांगितले होते की, कोणतीही रक्कम जारी करण्यापूर्वी लाल चंदनाच्या झाडाचे मूल्यांकन अभिलेखात सादर करणे आवश्यक आहे. जर मूल्यांकन कमी असेल तर त्यातून योग्य ती रक्कम याचिकाकर्त्याला दिली जाईल. आणि जर मूल्यांकन जास्त निघाले, तर उर्वरित रक्कम रेल्वे प्रशासनाने भरावी लागेल.
त्यामुळे न्यायालयाने भूसंपादन विभागाचे सचिव, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी आणि रेल्वे प्रशासन यांना निर्देश दिले की, लाल चंदनाच्या झाडाचे मूल्यांकन करून अहवाल सादर करावा. मंगळवारी न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र, अद्याप लाल चंदनाच्या वृक्षाचे मूल्यांकन अहवाल सादर करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. रेल्वे प्रशासनातर्फे ॲड. निरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.
