गडचिरोली : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेने घेतला आदिवासी शेतकऱ्याचा बळी ! ; सूरजागड लोहप्रकल्पातील गाळामुळे शेती उद्ध्वस्त

हेही वाचा >>> नागपूर : हत्ती स्थलांतरणाबाबत न्यायालयाकडून स्वत:हून याचिका ; केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकारला नोटीस

३१ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी संजय मीना एटापल्ली तालुक्यातील मंगेर या गावी विकासात्मक कामाचा आढावा घेण्याकरिता गेले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत सूरजागड पहाडावर उत्खनन करणाऱ्या त्रिवेणी अर्थ मुव्हर्स कंपनीचे काही अधिकारीदेखील होते. दरम्यान, पहाडावरील गाळ शेतात साचल्यामुळे पिके नष्ट झाल्याने आम्हाला शासनाकडून मदत द्यावी, ही मागणी घेऊन मलमपाडी गावातील जवळपास २६ शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचना केली. मात्र, तुम्ही अतिक्रमणधारक आहात, तुमच्याकडे पुरावादेखील नाही. त्यामुळे तुमचा त्यावर अधिकार नाही, अशा शब्दात जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना सुनावले व मदतीबाबत असमर्थता दर्शवली. अजय हे बोलणे ऐकून अस्वस्थ झाला व भावासह घरी परतला. काही काळ तो तणावात होता. मदत मिळणार नाही मग शेतीसाठी उसनवारीने घेतलेले पैसे परत कसे करणार, याबाबत लहान भाऊ जगतपाल याच्याजवळ चिंता व्यक्त केली. रात्री जेवण आटोपल्यानंतर घरासमोरील झोपडीत गळफास घेऊन त्याने आत्महत्या केली. त्याच्या जाण्याने आई-वडील, पत्नी दोन मुले आणि एक मुलगी असा मोठा परिवार उघड्यावर पडला.पहाडावरील लोह उत्खननामुळे या परिसरात सर्वत्र लाल मातीचा खच पडला आहे. याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार केल्यास प्रशासन आणि कंपनीचे लोक धमकावतात, असा आरोपही स्थानिकांनी केला आहे.

हेही वाचा >>> चंद्रपूर : पोलीस ठाण्यात भाजप नेत्याचा वाढदिवस साजरा; ठाणेदारावर टीकेची झोड , समाज माध्यमावर चित्रफीत सार्वत्रिक

तो ना शेतकरी, ना आदिवासी
जिल्ह्यात आजपर्यंत आदिवासी शेतकऱ्याने नापिकीमुळे आत्महत्या केल्याचे प्रकरण दुर्मिळ आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांना विचारणा केली असता त्यांनी तो अतिक्रमणधारक होता, त्याच्याकडे शासकीय जमीन नाही, म्हणून तो शेतकरीच नाही, असा अजब दावा केला. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी तो उराव समाजाचा असून आदिवासीच नाही, असेही सांगितले. सोबतच त्याच्यावर कर्जही नाही त्यामुळे ही शेतकरी आत्महत्या कशी म्हणता येईल, असा उलट प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला.

‘दोन पिढ्यांपासून शेती’
मृत शेतकरी अजय याचा भाऊ जगतपाल टोप्पो याने सांगितले की, आमच्या दोन पिढ्या येथे वास्तव्यास आहे. तेव्हापासून आम्ही येथे शेती करीत आहोत. आम्ही प्रशासनाकडे वनहक्काचा दावादेखील सादर केला आहे. परंतु यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. मग माझा भाऊ शेतकरी नाही, असे प्रशासन कसे काय म्हणू शकते. सोबतच जिल्हाधिकारी आम्हाला आदिवासी नसल्याचे सांगतात, मग माझे वडील दिलराम टोप्पो यांच्याकडे २००९ साली प्रशासनाने आदिवासी असल्याचा जातीचा दाखला दिला, तो खोटा आहे का? अशा प्रश्न उपस्थित करीत प्रशासन हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप जगतपाल याने केला आहे.