अकोला : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार इयत्ता तिसरी ते दहावीपर्यंत शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम (प्रस्तावित) मसुदा २०२५ राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केला आहे. या मसुद्यावर शिक्षण तज्ज्ञ, पालक व नागरिकांकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. मसुदा आज, २८ जुलैपासून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यावर पुढील एक महिना अभिप्राय नोंदवता येईल. तिसऱ्या भाषेच्या निर्णयाचे भवितव्य समितीच्या शिफारसीवर अवलंबून राहणार आहे.
शालेय शिक्षण ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वांगीण सुधारणा करण्याच्या दृष्टिने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आखण्यात आले. त्यानुसार राज्यात इयत्ता तिसरी ते दहावीपर्यंत शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमाचा प्रस्तावित मसुदा परिषदेने तयार केला. हा मसुदा परिषदेच्या https://www.maa.ac.in/ या संकेतस्थळावर २८ जुलैपासून उपलब्ध झाला. या मसुद्यावर अभिप्राय २७ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन नोंदवता येईल. सर्व शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक, अभ्यासक, पालक, अधिकारी, संघटना व समस्त समाज घटकांकडून अभिप्राय, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अभिप्राय व सूचना नोंदवताना त्याचे सप्रमाण, कारण असणे अपेक्षित आहे. विषय, इयत्ता, स्तर, संबंधित पृष्ठ क्रमांक, मूळ मसुद्यातील मजकूर, अपेक्षित बदल किंवा दुरुस्ती, बदलाचे कारण, सुधारित मजकूर कसा असावा, याच्या समावेशासह नाव, दुरध्वनी, ई-मेल, पत्ता आदी तपशील देणे आवश्यक राहणार आहे. अभिप्राय पोस्टाने देखील पाठवता येतील. त्यावर शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम मसुदा २०२५ बाबत अभिप्राय असे नमूद करून पाठवावे, असे आवाहन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने केले.
…तोपर्यंत विद्यमान पद्धती
३० जूनच्या शासन निर्णयान्वये डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा धोरण अंमलबजावणीची समिती गठीत आहे. या समितीच्या शिफारशी व त्यावरील होणाऱ्या शासनाचे निर्णयास अनुसरुन तिसऱ्या भाषेचा निर्णय लागू करण्यात येईल. तोपर्यंत विद्यमान पद्धती चालू राहील, अशी माहिती पुणे येथील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी दिली.
भारतीय परंपरागत ज्ञानाचा अंतर्भाव अपेक्षित
राज्याचा शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रमाचा मसुदा अभ्यासार्थ उपलब्ध झाला. तिसऱ्या भाषेबाबत निर्णय जाधव समिती घेणार असेल तरी सूचना अवश्य पाठवता येतील. भारतीय परंपरागत ज्ञानाचा अंतर्भाव अपेक्षित आहे. चुकीचे संदर्भ अथवा घटक आले असल्यास त्याचा उल्लेख करून ते काढून टाकण्यासाठी सुचवावे. त्याचे पुरावे देणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती शिक्षण संस्थाचालक संचालक मंडळाचे महानगराध्यक्ष सचिन जोशी यांनी दिली.
