अखेर अपंग विद्यार्थ्यांला न्याय

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पूर्वपरीक्षा विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे ‘कट ऑफ’पेक्षा अधिकचे गुण मिळूनही अश्विन पारधी या अपंग विद्यार्थ्यांला मुख्य परीक्षेपासून वंचित ठेवल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. याची दखल आयोगाने घेतली असून अश्विनला मुख्य परीक्षेसाठी अर्जाची लिंक उपलब्ध करून देत त्याला परीक्षेसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे.  

अश्विन पारधी या अपंग विद्यार्थ्यांने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा-२०२० व संयुक्त परीक्षा गट- ब २०२० परीक्षा दिली. या परीक्षेच्या दिव्यांगाची पात्र आणि अपात्र अशी यादी १९ जुलै २०२१ला प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, या दोन्हीत अश्विनला अपात्र ठरवण्यात आले. या यादीवर अश्विनने आक्षेप घेत अपंगत्वाची सर्व कागदपत्रे अंतिम मुदतीपूर्वी प्रत्यक्ष व ई-मेलद्वारे आयोगाकडे सादर केली. त्यानंतर ११ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या यादीमध्ये संयुक्त परीक्षा गट-ब २०२०च्या पात्रता यादीमध्ये अश्विनचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, राज्यसेवा परीक्षेमध्ये पात्र किंवा अपात्र अशा दोन्ही यादीतून नाव गहाळ करण्यात आले. विशेष म्हणजे, राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेत अश्विनला १९३ गुण म्हणजे ‘कट ऑफ’ पेक्षा अधिक आहेत. असे असतानाही त्याला अपंग आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. या अन्यायाविरोधात अश्विनने एमपीएससीच्या मुंबई येथील कार्यालयात वारंवार चकरा मारून पत्रव्यवहार, विनंती अर्ज केले. मात्र, त्यानंतरही त्याला पूर्वपरीक्षेत पात्र किंवा अपात्र असा निकाल देण्यात आला नव्हता. २८ सप्टेंबर ही राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या अर्जाची शेवटची तारीख होती. यासंदर्भात आयोगाचे काही अधिकारी अपंग विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले. याची दखल घेत आयोगाने अश्विनला मुख्य परीक्षेसाठी अर्जाची ‘लिंक’ उपलब्ध करून दिली असून त्याने परीक्षेसाठी अर्जही केला आहे.

अश्विनला संपूर्ण संघर्षांनंतर न्याय मिळाला असला तरी ज्या कर्मचाऱ्यांमुळे अपंग विद्यार्थ्यांला हा त्रास सहन करावा लागला त्यांच्यावर आयोग कारवाई करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.