धान बोनस घोटाळा : चौकशी समितीच्या अहवालात धक्कादायक माहिती उघड; भूमिहीन, अल्पभूधारक…

गडचिरोली जिल्ह्यात चामोर्शी तालुका सर्वाधिक धान उत्पादक तालुका म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे दरवर्षी याठिकाणी धानविक्रीतून मोठी उलाढाल होत असते. त्यामुळे यात होणाऱ्या गैरप्रकाराची व्याप्तीही दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुरखेडा तालुक्यातील देऊळगाव धान खरेदी केंद्रावर नुकताच एक घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकरणात १७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण शांत होत नाही तोच चामोर्शी धान खरेदी विक्री संघाचा नवा बोनस घोटाळा समोर आला आहे. या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी गडचिरोली उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने तक्रारीत उल्लेख केलेल्या १६ जणांची सखोल चौकशी केली असता. अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

महसूल कार्यालय तळोधी अंतर्गत नोंदणी केलेल्या १५ जणांच्या नावे शेत जमीनच नव्हती. तर काही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पात्र नसताना देखील सरसकट ४० हजार रुपये जमा करण्यात आले. विशेष म्हणजे ही सगळी नोंदणी काही विशिष्ट मोबाईल क्रमांकावरूनच करण्यात आली. यात चामोर्शी खरेदी विक्री संघाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना चामोर्शी खरेदी विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करा असे निर्देश दिले. यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून संबंधित संस्थेचे काही पदाधिकारी अटकेच्या भीतीने फरार झाल्याची माहिती आहे.

चामोर्शी तालुक्याची चौकशी होणार

धान बोनस वाटपात तक्रारीनंतर १६ जणांच्या चौकशीत घोटाळा झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे चामोर्शी खरेदी विक्री संघात २०२३-२४ आणि २५ हंगामातील धान खरेदी आणि शेतकऱ्यांची नोंदणी संशयच्या फेऱ्यात सापडली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती संपूर्ण तालुक्यात असून यात जवळपास ५० ते १०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे चौकशीची व्याप्तीही वाढविण्यात येणार आहे. अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

पणन अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद ?

गेल्या वर्षभरापासून या संदर्भातील तक्रारी जिल्हा पणन अधिकारी विश्वनाथ तिवाडे यांच्याकडे प्रलंबित आहे. मात्र, त्यांनी कुठलीही चौकशी केली नाही. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या समितीने घबाड बाहेर काढले. त्यामुळे जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना देखील नोटीस बाजावून खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याच्या आदेशानंतरही पणन अधिकाऱ्यांनी अद्याप कुठलीही कारवाई न केल्याने यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, त्यांचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.