गडचिरोली : मागील आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले असून, कामात दिरंगाई झाल्यास किंवा रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात घडल्यास संबंधित यंत्रणांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, मंगळवारी झाली. जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता ऋषीकांत राऊत आणि यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती युद्धपातळीवर व्हायला हवी, असे पंडा यांनी स्पष्ट करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा इतर ज्या यंत्रणेच्या अखत्यारीत रस्ता येतो, त्यांनी या कामात दिरंगाई केल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल व रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी निश्चितपणे संबंधित यंत्रणेवर टाकली जाईल, असे बजावले.
मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या शाळांसमोर वाहनांचा वेग नियंत्रित ठेवण्यासाठी गतीरोधक आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. रस्ते बांधकामातील अटी व शर्तींनुसार संबंधित कंत्राटदारांकडून गतीरोधक आणि माहितीफलक लावण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
अपघातप्रवण स्थळांवर विशेष लक्ष
गेल्या एक-दोन वर्षांत अपघात घडलेल्या ठिकाणी पुन्हा अपघात होऊ नये, यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत, याची विचारणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. जिल्ह्यात एकही अपघातप्रवण स्थळ नसल्याची माहिती बैठकीत दिल्यावर अपघातप्रवण स्थळांची निश्चिती करण्यासाठी पुन्हा संयुक्त पाहणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. गडचिरोली शहरातील मुख्य चौक तसेच आष्टी व आरमोरी येथील मुख्य चौकातील अतिक्रमणे काढून ती मोकळी करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
अपघातग्रस्तांना तातडीच्या उपचारांसाठी उपाययोजना
अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी कुरखेडा येथे मंजूर केलेल्या ‘ट्रॉमा युनिट’च्या कामाला गती देण्याचे निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना देण्यात आले. यासोबतच अहेरी, वडसा आणि आरमोरी येथेही ‘ट्रॉमा केअर युनिट’ आणि ‘ब्लड बँके’चा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. शासनाच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या ‘कॅशलेश’ उपचार योजनेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
