गडचिरोली : राज्यभर चर्चेत असलेल्या धान घोटाळ्याप्रकरणी देऊळगाव खरेदी केंद्राच्या पाच संचालकांना पोलिसांनी अटक केली आहे. गुन्हा दाखल होऊनही हे आरोपी मोकाट होते. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित करताच जागे झालेल्या कुरखेडा पोलिसांनी अखेर ही कारवाई केली. संस्थेचे अध्यक्ष पतिराम कोकोडे, उपाध्यक्ष पंढरी दादगाये, आणि संचालक मंडळाचे सदस्य भाऊराव कवाडकर, नुसाराम कोकोडे, आणि भीमराव शेंडे अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे असून या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी उप प्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे आणि संस्थेच व्यवस्थापक महेंद्र मेश्राम यांच्यासह १० आरोपी अद्याप फरार आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत येत असलेल्या देऊळगाव येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेद्वारे केलेल्या धान खरेदीत २०२३-२४ व २०२४-२५ मध्ये मिळून तब्बल दहा हजार क्विंटलची तफावत आढळली होती. बारदान्यामध्येही अफरातफर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते. दोन्ही वर्षांत एकूण ३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला होता.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दोन्ही वर्षांतील गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हा नोंदवून संबंधितांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवावा व त्या मालमत्तेचा लिलाव करुन त्यातून गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर आठ दिवस उलटूनही आदिवासी विकास महामंडळाने फिर्याद नोंदविली नव्हती. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाशिक येथील व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशीत केले होते. त्यानंतर जागे झालेल्या अधिकाऱ्यांनी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांच्यासह एकूण १७ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता.
७ अटकेत १० आरोपी अद्याप फरार
धान खरेदीत कोट्यवाधिचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर १९ एप्रिल रोजी कुरखेडा ठाण्यात फिर्याद देण्यात आली. त्यानुसार, कुरखेडाचे प्रादेशिक उपव्यवस्थापक मुरलीधर बावणे, विपणन अधिकारी सी.डी.कासारकर, एच.व्ही. पेंदाम व संबंधित अध्यक्ष, सचिव,संचालक असे एकूण १७ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला. मात्र, कारवाईची कुणकुण लागताच सर्व आरोपी फरार झाले आहे. त्यातील विपणन अधिकारी सी. डी.कासारकर, एच.व्ही. पेंदाम यांना पोलिसांनी अटक केली असून त्यांना २३ एप्रिल रोजी न्यायालयीन कोठडी सुनावली सुनावण्यात आली.
१० रोजी आणखी पाच जणांना अटक करण्यात आली. बावणे आणि मेश्राम यांनी गडचिरोली सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे, परंतु पोलिसांनी हरकत घेतल्याने निर्णय प्रलंबित आहे. २१ एप्रिल रोजी बावणे यांना निलंबित करून त्यांचे मुख्यालय नंदूरबार येथे निश्चित करण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे सर्व आरोपी गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही मोकाट फिरत होते. तरीही पोलिसांनी त्यांना अटक केली नाही. माध्यमांनी याविषयी वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात येत आहे. यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचीही प्रशासनात चर्चा आहे.