गडचिरोली : जिल्ह्यात खनिज उत्खननामुळे प्रभावित ग्रामीण व आदिवासी भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत तब्बल १५० कोटी रुपयांचे व्यापक विकास नियोजन करण्यात आले आहे. या निधीचा वापर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करत प्रत्यक्ष (खनिज उत्खनन स्थळांपासून १५ किमी पर्यंत) तसेच अप्रत्यक्ष (१५ किमी ते २५ किमी पर्यंत) खनिज प्रभावित क्षेत्रांतील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी करण्यात येणार आहे. यामुळे खाणप्रभावित ४० किमी परिघातील दुर्गम गावांचा कायापालट होणार आहे. विशेष म्हणजे, सहा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्याने खनिज निधीचे चुकीचे नियोजन केल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने उजेडात आणली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी पदभार स्वीकारताच जवळपास १५० कोटींची प्रस्तावित कामे रद्द केली होती.
या नियोजनांतर्गत उच्च प्राधान्य बाबींमध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि मूलभूत सेवा या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच महत्त्वपूर्ण रस्ते, सिंचन सुविधा, पर्यावरण संवर्धन, नगर विकास आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपकेंद्र स्तरावर प्रसूतीगृहे, मोबाईल रक्त संकलन युनिट, मोबाइल एक्स-रे स्क्रीनिंग युनिट, अतिरिक्त रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालयाचे सक्षमीकरण, ३३ आरोग्य उपकेंद्रे व ५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जलशुद्धीकरण यंत्रे बसविण्याचे काम करण्यात येणार आहे.
शिक्षण, कृषी व सिंचन विकास
कृषी क्षेत्रात सिंचन सुविधा, सौर ऊर्जा पंप, मका व कापूस औजार बँक, सौर ऊर्जेवर चालणारे कुंपण, यांसारखे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी स्मार्ट शाळा व डिजिटल वर्गखोल्या उभारल्या जाणार आहेत. उपजीविकेसाठी कुक्कुटपालन, महिलांसाठी ई-कार्ट, पोहा व टोरी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. एटापल्ली येथे युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना होणार आहे.
नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी कचरा संकलन वाहने, एटापल्ली तलावाचे पुनरुज्जीवन व सौंदर्यीकरण, सौरदिवे बसविणे, वृक्षलागवड, मृद व जलसंधारणाची कामे राबविण्यात येतील.
पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन नियोजन
महत्त्वपूर्ण रस्त्यांचे मजबुतीकरण आणि इतर पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाईल. जिल्ह्यातील सर्व खाणबाधित क्षेत्रांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी पंचवार्षिक आराखडा व वार्षिक योजना तयार करण्याचे काम सुरू असून, ती जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या राष्ट्रीय संकेतस्थळावर अपलोड केली जाणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधित विभागांना प्रकल्प वेळेत आणि प्रभावीरीत्या पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर नियमित पुनरावलोकन आणि मूल्यांकन केले जाणार आहे, ज्यामुळे खनिज उत्खननामुळे प्रभावित भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात सामाजिक व आर्थिक विकासातून सकारात्मक बदल घडविणे शक्य होईल, असे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान शेख यांनी कळविले आहे.
