गडचिरोली : १६ पोलिसांच्या हत्येसह विविध ५० गुन्ह्यांमध्ये तेरा वर्षांपासून तुरुंगात असलेला संशयित नक्षलवादी बिरजू पित्तो पुंगाटी (३६, रा.गोडेली, ता. एट्टापल्ली) याची गेल्या आठवड्यात ४९ गुन्ह्यांमधून न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. सुनावणीदरम्यान पुरावे आणि साक्षीदारांचे दोषारोप पत्रात असलेले बयान आणि प्रत्यक्ष दिलेले बयान यात बरीच तफावत असल्याने पोलीस यंत्रणेला बिरजू वरील गुन्हे सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे पुन्हा नक्षलवाद्यांविरोधातील तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गेल्या चार दशकाहून अधिक काळ गडचिरोली जिल्ह्यात हिंसाचार करणाऱ्या नक्षल चळवळीची मागील तीन वर्षात मोठी पीछेहाट झाली आहे. यामागे पोलीस दलाने केलेली आक्रमक कारवाई कारणीभूत आहे. मात्र, विविध गंभीर गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या संशयित नक्षलवाद्यांविरोधात गुन्हे सिद्धीत यंत्रणेला वारंवार अपयश येत असल्याने त्यांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. २ आगस्ट रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयाने बिरजू पुंगाटी याला तब्बल ४९ गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त केले. त्याच्यावर हत्तीगोटा चकमकीसह १६ पोलिसांच्या हत्येचा आरोप होता. याप्रकरणी त्याला २०१२ मध्ये अटक करण्यात आली. तेव्हापासून तो तुरुंगात होता. एका खटल्यात त्याला जामीन मिळाला असून ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने एकूण १५ साक्षीदार तपासले परंतु ते सदर आरोपीचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याबद्दल काहीही सांगू शकले नाही. तसे पुरावेही देता आले नाहीत. नक्षलवाद्यांच्या संबंधित प्रकरणांमध्ये दोषारोप पत्रात सबळ पुरावे आणि साक्षीदार नमूद असल्याने अनेकांना कित्येक वर्ष तुरुंगात काढावे लागतात. मात्र न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होत नाही. यापूर्वीही बऱ्याच प्रकरणांमध्ये संशयीतांची निर्दोष सुटका झाली आहे.

यातील बहुतांश हे आदिवासी समाजातील व गरीब असल्याने त्यांना कायदेशीर मदत मिळण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. नक्षलवाद्यांच्या संदर्भातील बऱ्याच न्यायालयीन लढाईत पोलिसांनी केलेला तपास कौतुकास पात्र ठरला आहे. मात्र, बिरजूसारख्या प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांच्या चुकीमुळे निरपराध आदिवासी भरडला जातो, असाही आरोप समजातून होत आहे.

पाचशेहून अधिक गुन्ह्यात पुराव्याचा अभाव

या प्रकरणामध्ये आरोपीची बाजू मांडणारे वकील जगदीश मेश्राम म्हणाले की, गेल्या काही वर्षातील आकडेवारी बघता नक्षलवादी हिंसाचारांच्या संबंधित दाखल पाचशेहून अधिक गुन्ह्यांमध्ये यंत्रणेला आरोप सिद्ध करता आले नाही. त्यातील केवळ चार ते पाच प्रकरणातच शिक्षा झालेली आहे. तर उर्वरित आरोपींची पुराव्याअभावी न्यायालयाने सुटका केली. त्यातील बहुतांश आरोपी हे आदिवासी गरीब समाजातून येत असल्याने कायदेशीर मदतीअभावी कीत्येक वर्ष तुरुंगात पडून होते. तपास यंत्रणांच्या अपयशामुळे अनेक आदिवासी तरुणांचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे.