गडचिरोली : सिरोंचा तालुक्यातील मद्दीकुंठा येथील अवैध वाळूसाठा प्रकरणात आता प्रशासकीय पातळीवरील गंभीर दुर्लक्ष आणि अंतर्गत वाद उघडकीस आले आहेत. वारंवार लेखी अहवाल देऊनही तहसीलदारांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, असा स्पष्ट आणि गंभीर आरोप निलंबित तलाठी अश्विनी सडमेक यांनीच आपल्या लेखी खुलाशात केल्याने, हे प्रकरण आता खुद्द तहसीलदारांच्याच अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. या गौप्यस्फोटामुळे, स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा बळी दिल्याचा आरोप संघटनांकडून होत आहे.
अंकिसा परिसरातील मद्दीकुंठा येथील सर्वे क्र. ३५६ मध्ये तब्बल १५ हजार ६६५ ब्रास अवैध वाळूसाठा आढळून आल्याने हे प्रकरण सर्वप्रथम उजेडात आले. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी अहवाल मागविला होता. तपासात राजकुमार येलमंचिली यांना त्यांच्या मालकीच्या सर्वे क्र. ६३३ मध्ये वाळूचा ताबा ३ मे २०२५ रोजी देण्यात आला होता. मात्र, त्यांचा नातेवाईक साहिल श्रीनिवास येलमंचिली याने या वाळूची अवैधरित्या साठवणूक सर्वे क्र. ३५६ मध्ये केली. तलाठी सडमेक यांच्या खुलाशातून असेही समोर आले आहे की, या जागेवर गेल्या पाच वर्षांपासून अनधिकृत अकृषक वापराचा दंड भरलेला नाही आणि साठाधारकाकडे विक्री किंवा साठवणुकीचा कोणताही परवाना नव्हता.
याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी अश्विनी सडमेक व मंडळाधिकारी राजू खोब्रागडे यांचे निलंबन केले. तर दुसरीकडे, तहसीलदार नीलेश होनमोरे यांच्या केवळ बदलीची शिफारस करण्यात आली, मात्र ते अद्यापही आपल्या पदावर कायम आहेत. प्रशासनाच्या या कारवाईविरोधातच संघटनेने तहसीलदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
निलंबित तलाठीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, त्यांनी ८ मे, १५ मे, ६ जून, १९ सप्टेंबर आणि ४ ऑक्टोबर अशा विविध तारखांना, तब्बल सहा वेळा तहसील कार्यालयाला या अवैध साठ्याबाबत लेखी अहवाल पाठवले होते. एवढेच नव्हे, तर १० मे रोजी रात्री अवैध उत्खनन करणारे १५ ट्रॅक्टर जप्त केल्याची माहितीही वरिष्ठांना तात्काळ दिली होती. माझ्याकडून कोणतेही दुर्लक्ष झालेले नाही. मी वारंवार स्थळभेट देऊन अहवाल सादर केले, मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच पुढील कारवाई केली नाही,” असा थेट दावा सडमेक यांनी केला आहे. या स्पष्टीकरणासोबत त्यांनी सर्व सहा अहवाल, जप्तीनामे व नोटिसांच्या प्रतीही पुराव्यादाखल जोडल्या आहेत. त्यामुळे, तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चुकीचा अहवाल सादर करून तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात दोषी ठरवल्याचा आरोप विविध संघटनांनी केला आहे.
विदर्भ पटवारी संघानेही या निलंबनाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने, हे वाळूप्रकरण केवळ तस्करांपुरते मर्यादित न राहता प्रशासकीय पातळीवर देखील चिघळण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे अंकिसा परिसरातील हा वाळूतस्करीचा गंभीर प्रकार ‘लोकसत्ता’ने उजेडात आणला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचे आदेश दिले होते.
