‘गरेपाल्मा’ खाणीतून कोळसा उत्खननास विलंब होणार

देशात सत्तांतर झाल्यावर केंद्र सरकारने सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात वीज मिळावी म्हणून वीज निर्मिती प्रकल्पांना जवळच्या कोळसा खाणी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने २०१५ ला महानिर्मितीला छत्तीसगडमधील गरेपाल्मा- २ ही खाण उपलब्ध करून दिली. या प्रकल्पामुळे १४ गावे बाधित होणार आहेत, तर शेजारच्या इतर नऊ गावांवरही या प्रकल्पाचा परिणाम होणार आहे. त्याविरोधात नागरिकांनी आंदोलन सुरू आहे. येथून कोळसा उत्खनानापूर्वी महानिर्मितीला छत्तीसगड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मंडळाने प्रकल्पग्रस्त गावात १७ एप्रिल २०१८ ला जनसुनावणी आयोजित केली होती,  परंतु नागरिकांच्या आंदोलनामुळे ती पुढे ढकलली. प्रकल्पग्रस्तांनी अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाकडेही तक्रार केली आहे.

आयोगांनीही प्रकल्पाची प्रक्रिया थांबवण्याच्या सूचना दिल्या. दरम्यान, छत्तीसगडमध्ये यावर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात नागरिकांचा विरोध ओढवून घेणे सरकारला परवडणारे नाही, हे येथे उल्लेखनीय.

या खाणीतून विदर्भातील  महानिर्मितीच्या कोराडी, चंद्रपूर, परळी या वीज निर्मिती प्रकल्पांना कोळसा मिळणार आहे. उत्खननाची प्रक्रिया लांबल्यास भविष्यात कोळशाची टंचाई जाणवण्याची शक्यता आहे.

सध्या या प्रकल्पांना नागपूरसह विदर्भातील वेकोलिच्या खाणीतून कोळसा पुरवठा होत आहे, परंतु साठा मर्यादित असल्याने तो संपल्यावर विदर्भातील या तीन प्रकल्पांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वर्षांला २३ लाख द.ल.मे.ट. कोळसा मिळणार

महानिर्मितीला गरेपाल्मा- २ या खाणीतून वर्षांला तीन प्रकल्पांसाठी २३ लाख दशलक्ष मे.टन कोळसा मिळणार आहे. हा कोळसा कोराडी, चंद्रपूर आणि परळीच्या वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठीच वापरला जाणार आहे. सध्या कोराडी प्रकल्पांत ६६० मेगावॅटचे तीन वीज निर्मिती संच असून त्यांची क्षमता १,९८० मेगावॉट वीज निर्मितीची आहे. चंद्रपूरला ५०० मेगावॅटचे दोन आणि इतर संच असून त्यांची क्षमता २,९८० मेगावॉट आहे, तर परळीला २५० मेगावॅटचे एक आणि इतर संच असून त्यांची वीज निर्मिती क्षमता ३,२३० मेगावॉट आहे.