लोकसत्ता टीम
वर्धा : शासन धोरण अंमलात आणतांना संबंधित वर्गाचे मत घेणे उपयुक्त ठरत असल्याची भावना असते. शैक्षणिक धोरण अंमलात आणतांना शिक्षक संघटनांना विश्वासात घेऊन काम करण्याची भूमिका शासन ठेवते. सध्या अस्वस्थ स्थितीत असलेल्या शिक्षकांनी संताप व्यक्त करणे सुरू केले आहे. या अनुषंगाने शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज राजेश भोयर यांनी विविध शिक्षक संघटनांना चर्चेस बोलावले.
राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ही बलाढ्य संघटना समजल्या जाते. राज्य पातळीवार कार्यरत या संघटनेचे सूत्र वर्धेतून हलत असल्याचे चित्र आहे. संघटना नेते व राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांची विविध समस्यांवर चर्चा होत असतांना मुख्यालयी राहण्याची बाब विशेष ठरली. ग्रामीण भागात नियुक्त शिक्षकाने गावातच राहले पाहिजे, असा शासन, गावकरी, पालक यांचा आग्रह असतो. शिक्षकच नव्हे तर अन्य बाबतीत असा आग्रह नियमावर बोट ठेवून होतो. पण थांबणार कुठे, असा सवाल चर्चेत उपस्थित झाला. गावात थांबतो पण शासनाने गावात निवासस्थान उपलब्ध करून द्यावे, अशी भूमिका घेण्यात आली. तोपर्यंत शिक्षक मुख्यालयीच राहणार, असे स्पष्ट करण्यात आले. यावर ठोस तोडगा मात्र निघाला नसल्याचे समजले.
संचमान्यता धोरणाच्या अनुषंगाने उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे कमी होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत योग्य ती पावली उचलल्या जातील अशा प्रकारचे निसंदीग्ध आश्वासन राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ना. डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्याचे शिक्षक नेते विजय कोंबे म्हणाले.१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिकच्या इयत्तांना एकही शिक्षक मिळणार नाही असा निर्णय शासनाने घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने १७ मार्चच्या राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाचा नोटीस दिल्यानंतर १० मार्च रोजी शासनाने एक शिक्षक देण्याचे पत्र काढले. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शासन निर्णय मारक असल्याने संच मान्यता शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून जुन्या पद्धतीनेच शिक्षक देण्यात यावे अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी शालेय शिक्षण राज्य मंत्र्यांकडे केली.
त्याचप्रमाणे राज्यात शिक्षण सेवक पद तातडीने रद्द करण्यात यावे. पवित्र पोर्टलने मार्च, जुलै २०२४ मध्ये नियुक्त केलेल्या शिक्षण सेवकाचा कालावधी कमी करण्यासह मानधन वाढविण्यात यावे. राज्यात नियुक्त पदवीधर विषय शिक्षकांत भेदभाव न करता सर्वांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करताना पदवीधर शिक्षक आणि वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत झालेला अन्याय वेतन त्रुटी समितीच्या माध्यमातून तात्काळ दूर करावा. वस्ती शाळा शिक्षकांची मूळ नियुक्ती तारीख ग्राह्य धरून आवश्यक लाभ देण्यात यावे. नगरपालिका, महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाने १०० टक्के वेतन अनुदान देऊन अन्य शिक्षकांप्रमाणे शालार्थ वेतन प्रणाली लागू करावी. दैनंदिन अध्यापनावर विपरीत परिणाम करणारी ऑनलाइन कामे, बीएलओ आणि अन्य सर्व अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना मुक्त करून अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळावा. शाळांमध्ये शासनाच्या माध्यमातून पुरविलेल्या जीर्ण व निकामी वस्तूंच्या निर्लेखनासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्यांची प्रक्रिया करताना सर्वसमावेशक धोरणाचा अवलंब करावा यासह अन्य मागण्यांच्या संबंधाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या प्रतिनिधींनी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ना. डॉ भोयर यांच्याकडे सोडूनी च्या संबंधाने मागणी केली.
त्याचप्रमाणे वर्धा जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळंच्या इमारतींची दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांसाठी डेक्स-बेंच व आसनपट्ट्या पुरविणे, ज्येष्ठ विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख पदांवर पदोन्नती करणे, पात्र असलेल्या विषय पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लावणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीने नियुक्त शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार जुनी पेन्शन मंजुरीचे आदेश काढणे, हिंगणघाट आणि सेलू पंचायत समिती मधील शिक्षकांच्या आयकर २४ क्यु चा प्रश्न सोडविणे या संबंधाने झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी डॉ. नीतू गावंडे यांना तातडीने प्रश्नांची सोडवणूक करण्याबाबत आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, जिल्हा शिक्षक नेते रामदास खेकारे, जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष अजय बोबडे, सरचिटणीस श्रीकांत अहेरराव, वर्धा तालुका शाखेचे अध्यक्ष राजेश महाबुधे, सेलू तालुका शाखेचे अध्यक्ष किशोर कामडी, जिल्हा कार्यालयीन चिटणीस प्रशांत निंभोरकर, ज्येष्ठ पदाधिकारी प्रदीप मसने, रवींद्र लवणे आधी सहभागी झाली होते.
