वर्धा : अनेक वर्ष सेवा झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टेट देणे बंधककारक करण्याची बाब ऐरणीवर आली होती. ही अट रद्द नं केल्यास ४ ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याचा ईशारा शिक्षक संघटनानी दिला होता. तसेच याप्रकरणी तामिळनाडू सूत्र अंमलात आणण्याची सूचना महाराष्ट्र शासनास करण्यात आली होती. या वयात आम्ही पात्रता परीक्षा कशी देणार ? असा या ज्येष्ठ शिक्षकांचा सवाल होता. त्याची त्वरित दखल शासनाने आज घेतली आहे. शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज राजेश भोयर यांनी संघटनेच्या भावना लक्षात घेऊन सर्व संघटना प्रतिनिधीची बैठक आज नागपुरात बोलावली.
शिक्षक नेते विजय कोंबे या बैठकीबाबत माहिती देतांना म्हणाले की परीक्षेबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली, याचा आनंद आहे. आम्ही परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती. ती मान्य झाली. शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सुरवातीलाच हे स्पष्ट केले की या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी प्रथम चर्चा केली आहे. म्हणून ही शासनाची भूमिका आहे. राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका लवकरच दाखल केल्या जाईल. त्याची प्रक्रिया सूरू करणार. हे होईपर्यंत राज्यातील पुरस्थिती पाहता मोर्चा काढू नये, असे आवाहन मंत्री महोदयांनी केल्याची माहिती विजय कोंबे यांनी लोकसत्तास दिली.
शिक्षण राज्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर शिक्षक संघटनाची सभा झाली. त्यात १८ ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत शासनास देण्याचा निर्णय झाला. या कालावधीत हालचाल नं झाल्यास पुढे राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनानी घेतला. ४ ऑक्टोबरचा मोर्चा पण स्थगित करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ शिक्षकांना टेट बंधनकारक करू नये म्हणून तामिळनाडू सरकार न्यायालयात गेले आहे. तीच भूमिका महाराष्ट्र शासनाने घ्यावी, असे राज्यातील शिक्षक नेत्यांनी स्पष्ट केले होते.
आज मंत्री डॉ. भोयर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत १५ मार्चच्या संचमान्यता शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्याबाबत सहमती मिळाली आहे. तसेच शिक्षणसेवक, अनुकंपा, बिएलओ व अन्य विषयावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, उदय शिंदे, प्रहारचे अजय भोयर तसेच राजन कोरेगावकर, सुधाकर सावंत, लीलाधर ठाकरे, अनिल नासरे, नीलकंठ लोहकरे व अन्य नेते चर्चेत सहभागी झाले होते. ही बैठक यशस्वी झाल्याचे मत संघटना व्यक्त करतात.
