अमरावती : राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी समाजमाध्यमावर मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत. समाज माध्यमावरील समुहात ते अनेकदा सरकारविरोधी भूमिका मांडतात. त्यांचे संदेश अनेकदा समाजहिताच्या विरोधात असतात. त्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या समाजमाध्यमातील सक्रियतेवर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. तीन महिन्यांत त्या बाबतची नियमावली जाहीर केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात विधान परिषदेत दिली होती. त्‍यावर आता प्रतिक्रिया उमटू लागल्‍या आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन मुद्यांवर चर्चा होऊन सरकारचे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. यात जन सुरक्षा अधिनियम-२०२४ बाबत शासन विरोधी संघटनात्मक सहभाग अथवा कृती तसेच बेकायदेशीर संघटना व त्या संघटनेतील सहभाग याबाबत दोषींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद प्रस्तावित अधिनियमात आहे.
या अधिनियमाच्या अधिकार क्षेत्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचा अंतर्भाव येतो किंवा कसे याची स्पष्टता नाही. याबाबत राज्यात कर्मचारी-शिक्षकांमध्ये भय निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या संदर्भात वस्तुस्थिती प्रत्येक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांना अवगत करावी, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक नियम) १९७९ तसेच जिल्हा परिषद कर्मचारी (वर्तणूक) नियम १९६७ नुसार कर्मचारी, शिक्षकांच्या संबंधाने व्यक्त होण्याच्या बाबतीत आवश्यक नियम असून त्याचे काटेकोर पालन केले जाते. शासन, प्रशासनाच्या धोरणामुळे अनेकदा सेवा विषयक बाबी प्रभावित होतात. अनेक निर्णयामुळे अन्याय, भेदभाव होतो.
दफ्तर दिरंगाईमुळे त्रास होतो. पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष होते. अशा परिस्थितीत सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणे, संघटना पदाधिकारी म्हणून मर्यादा उल्लंघन न करता प्रसार समाज माध्यमावर व्यक्त होणे हा नियमाचा भंग होत नाही. अशा बाबींकडे शासनाने वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आत्मीयतेने पाहण्याची गरज आहे.
वरील दोन्ही संबंधाने कोणत्याही निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी प्रातिनिधिक कर्मचारी, शिक्षक संघटनांसह व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती चर्चेसाठी निमंत्रणाच्या प्रतीक्षेत आहे. सनदशीर मार्गाने आंदोलनाचा अधिकार आणि व्यक्त होण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य अबाधित राहील असाच निर्णय व्हावा, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाकडे पाठवले आहे, अशी माहिती शिक्षक समितीचे प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे.
