|| राजेश्वर ठाकरे
विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्याची मंत्र्यांची घोषणा हवेत
नागपूर : मागासवर्गीयांनी परदेशात उच्चशिक्षण घ्यावे यासाठी शासन आणि प्रशासनाकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांची अजूनही यादीही अंतिम झालेली नाही. तर सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ वरुन १०० करण्याची दोन वर्षांपूर्वी केलेली घोषणा हवेत विरली आहे.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जातीच्या ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती दिली जाते. आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने १० आणि बहुजन इतर मागासवर्ग कल्याण विभागातर्फे १० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती दिली जाते. यावर्षी ओबीसी विद्यार्थ्यांची यादीही अंतिम झालेली नाही. आदिवासी विभागही अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठवण्यात फार रुची दाखवत नाही. याबाबत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची स्थिती थोडी बरी आहे. पण, परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांची वाढती मागणी आणि विभागाकडे अखर्चित निधी बघता ही संख्या २०० हून अधिक करण्याची मागणी आहे.
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मे २०१० मध्ये परदेशी शिष्यवृत्ती २०० विद्यार्थ्यांना देण्याची घोषणाही केली. परंतु अद्याप शासन निर्णय (जीआर) काढलेला नाही.
सामाजिक न्यायविभागाचे २०१० मध्ये व्हिजन डाक्युमेंट आले. त्यावेळी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या २५ वरून १०० करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात झाला होता. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव १७ फेब्रुवारी २०१० समाज कल्याण विभागामार्फत तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आला होता. त्यावेळी १०० ऐवजी ५० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. अशाप्रकारे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतरही प्रत्यक्षात जी.आर. कमी विद्यार्थ्यांचा काढण्यात आल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. आता दहा वर्षांनंतर २०० विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असे संविधान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष निवृत्त सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिष्यवृत्तीकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रशासनाच्या पातळीवर तर या समाजाच्या उच्चशिक्षणाबाबत कमालीची उदासीनता आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी चालू वर्षांसाठी अद्याप यादी देखील तयार करण्यात आलेली नाही, स्टुडंट्स राईटस असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोरराम म्हणाले.
राज्याचे मंत्री घोषणा करतात, पण जीआर निघत नाही. याचे आश्चर्य वाटते. भारत सरकार अनुसूचित जातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती देते. दिल्ली सरकार १०० आणि कर्नाटक सरकार ४०० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती देते. सामाजिक न्याय विभागाचा मागील पाच वर्षांत सुमारे १४ हजार कोटी रुपयात अखर्चित राहिले. महाराष्ट्राने किमान २५० तरी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली पाहिजे.’’ – ई.झेड. खोब्रागडे, निवृत्त सनदी अधिकारी, अध्यक्ष संविधान फाऊंडेशन.
