नागपूर : सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे सरकारी कार्यालयाच्या कामाचे वर्णन केले जाते. मात्र हळूहळू हे चित्र बदलताना दिसते. ऑनलाईन सेवा, सेवा हक्क कायदा यामुळे प्रशासनाला गती देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. त्याचेच पुढचे पाऊल सरकारचा शंभर दिवसाचा कार्यक्रम आहे. कामकाज सुधारण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाला एका परीक्षेलाच तोंड द्यावे लागणार आहे.
सरकारच्या १०० दिवसांच्या कृती आरखड्यांतर्गत कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन सुधारणांची विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे.कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहिमेंतर्गत संकेतस्थळ, सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयीन सोयी व सुविधा, अधिनस्त कार्यालयांना भेटी आदी मानकांवर कार्यालयांचे मुल्यमापनहोणार आहे.यासाठी राज्य शासनाचे महामंडळे, महसूल विभागस्तरीय कार्यालये, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय कार्यालयाने या मानकांची अंमलबजावणी करून शासनास सादर करायचे आहे.राज्यातील १२ हजार ५०० शासकीय व निमशासकीय कार्यालये या विशेष मोहिमेंतर्गत सहभागी होत असून प्रत्येक कार्यालयाने १०० पैकी किमान ४० गुण मिळविणे गरजेचे आहे. याकरिता नियतपद्धतीने मुल्यमापन करण्यात येत असून अंतिम निवड झालेल्या कार्यालयांचे भारतीय गुणवत्ता परिषदेद्वारे (क्युसीआय) परिक्षण करण्यात येणार आहे. पुढील महिण्यात यासंदर्भातील अंतिम निकालही जाहिर करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दृरदुष्यप्रणालीद्वारे मंगळवारी राज्यातील सर्व विभागांचा आढावा घेतला. नागपूर विभागाच्या वतीने विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्यासह नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, मुख्य वनसंरक्षक वनोवृत्त ए. श्रीलक्ष्मी, विभागीय आयुक्तालयातील समान्य प्रशासन अपर आयुक्त तेजुसिंग पवार, महसूल अपर आयुक्त राजेश खवले, जलसंपदा (गोसेखुर्द) मुख्य अभियंता रा. गो. पाटील, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे मुख्य अभियंते दिलीप दोडके, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंते सुभाष भुजबळ यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
