‘जीएमआर’कडून अभिषेक मनू सिंघवी यांचा दावा नागपूर : उपराजधानीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यासाठी राबवण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया व एका कंपनीला देण्यात आलेला कंत्राट रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला जीएमआर कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. या याचिकेत राज्य सरकारने मे २०२० पासून उत्तर दाखल केले नसल्याने जीएमआरचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरकारच्या भूमिकेवर बुधवारी शंका उपस्थित केली. त्यानंतर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी शेवटची संधी दिली असून १ जुलैपासून अंतिम सुनावणीचे आदेश दिले. राज्य सरकारने नागपूर विमानतळाचा विकास करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा काढली होती. त्यात सुमारे १३ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी जीएमआर कंपनीसह अन्य चार कंपन्यांची तांत्रिक बोलीसाठी निवड करण्यात आली होती. विमानतळाचा आराखडा, विकास योजना, प्रवासी वाहतुकीचे एकूण प्रमाण, विमानतळातून होणारे उत्पन्न यासारख्या मुद्यांसोबतच राज्य सरकारला देण्यात येणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील वाटा यासारख्या मुद्यांवर जीएमआर कंपनीची निवड कंत्राटदार म्हणून करण्यात आली होती. त्यानुसार जीएमआर कंपनीला मार्च २०१९ मध्येच कंत्राट देण्यात आले. त्यानंतर कंपनीने एपीव्हीसाठी भागीदार कंपनीही देखील निवडली होती. तसेच राज्य सरकारला काम कधी सुरू करावे यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला. त्यामुळे सदर निर्णय हा अवैध असून त्याला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने सरकारला १ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
