आयुष्यभर घाम गाळून गोळा केलेल्या भविष्यनिधीचा महत्वपूर्ण दस्तऐवज चक्क ‘शौचालयात’…

मागील अनेक वर्षांपासून या इमारतीच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकार्‍यांनी या कार्यालयाच्या भविष्याचा कधीच विचार केला नाही. वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक या कार्यालयात १० अधिकारी, कर्मचारी असून ७ कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील तीन हजार कर्मचार्‍यांना या विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका बसत असून भविष्यनिधी व वेतनासाठी कर्मचारी सतत चकरा मारत असल्याचा प्रकार दिसत असतो. या कार्यालयातील प्रमुख अधिकारी यांच्या नागपूर अपडाऊनमुळे कार्यालयात वेळेचे कुठलेही बंधन व शिस्तीचे पालन होतांना दिसत नाही. बहुतांश अधिकारी दुपारनंतरच कार्यालयात मनमर्जीने येत असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. त्यामुळे वेतना संबंधी नाना प्रकारच्या कामानिमित्त येणार्‍या कर्मचार्‍यांना हे कार्यालय डोकेदुखी ठरत असते.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचार्‍यांच्या वेतनासंबंधी अनेक प्रकारचे महत्वपूर्ण दस्ताऐवजाची कुठलीही योग्य जोपासना होत नसून दस्ताऐवजांचे ढिगारे कार्यालयात सर्वत्र पसरलेले आढळले. त्यातही संतापजनक बाब म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या या कार्यालयात मागील अनेक वर्षांपासूनचा दस्ताऐवज लेखाजोखा कार्यालयाच्या शौचालयात ठेवला असल्याने तो पाण्यामुळे कुजत  आहे. या कार्यालयाने सतत वेळकाढूपणा केल्यामुळे स्वतंत्र इमारतीची किंवा दस्ताऐवजांसाठी इतरत्र सुविधेची वरिष्ठांकडे मागणी केलीच नसावी, असा संशय निर्माण होत आहे. भविष्य निधी कार्यालयाच्या या इमारतीवर देखरेख, दुरुस्ती व नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांची असून या इमारतींकडे अधिकार्‍यांनी कधीच ढुंकून बघितले नसावे. मागील २५ वर्षाआधी बनलेल्या या एक मजला इमारतीत चार निरनिराळे विभाग कामकाज निपटवून वेळकाढूपणा करीत आहेत. क्रीडा संकुलातील परिसरात कोपर्‍यात असलेल्या या वसतिगृह इमारतीकडे कार्यालयांनी देखील कधीच क्रीडा अधिकारी यांना समस्यांसाठी अवगत केले नसावे. अथवा जिल्हा क्रीडा अधिकार्‍यांनी देखील जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे या इमारतींना अखेरची घरघर लागली आहे.

याच इमारतीत महाराष्ट्र शासनाचे सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र असून केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी होत असते. जिल्ह्यातील असंख्य बेरोजगारांना रोजगारासंबंधी  दोन्ही सरकारच्या योजना व प्रशिक्षणाबाबत या कार्यालयाकडून मार्गदर्शन होत असते. या कार्यालयात देखील अनेक गैरसोयी असल्याने मोजकाच युवा वर्ग याकडे येत असतो. जिल्हा प्रशासनाने अशा कार्यालयांतील गैरजबाबदार अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करुन शिस्तीची व दस्ताऐवजांप्रती तंबी देण्याची गरज आहे. या बाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी वेतन अधीक्षक प्रभा दुपारे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.