लोकसत्ता टीम
गडचिरोली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गडचिरोलीतील धान्य घोटाळा गाजल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने आता कारवाईचा धडाका लावला आहे. तांदूळ खरेदी, साठवणूक आणि प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्यांना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दणका दिला आहे. तीन प्रकरणांत तब्बल २ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिले असून दोघांवर निलंबनाचा बडगा उगारला आहे. यासोबतच १६ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरु केली आहे. त्यामुळे घोटाळेबाजांचे धाबे दणाणले आहेत.
धान्य खरेदी व साठवण प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अपहार किंवा अनियमितता सहन केली जाणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल आणि अशा गैरप्रकारांना थारा दिला जाणार नाही, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाने यातून दिला आहे.
अहेरी येथील शासकीय धान्य गोदामातील अपहारप्रकरणी गोदाम व्यवस्थापक व रक्षक निलंबित करण्यात आले आहे. २२.४२ लाखांची वसुली सुरू आहे. या प्रकरणी सहा अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू असून ट्रान्सपोर्टरलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. सिरोंचा येथील २०११ सालच्या धान्य अपहारप्रकरणी २४.८ लाखांच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी दहा अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास संस्था, देऊळगाव (ता. कुरखेडा) येथे २०२३-२४ मध्ये ३९०० क्विंटल तांदळाच्या अपहाराचे प्रकरण उघडकीस आले असून १५३ कोटी रुपयांची वसुली आणि दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील धान्य साठ्याची १०० टक्के तपासणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. २ एप्रिल रोजी झालेल्या पॅडी होर्डिंग कोऑर्डिनेशन समितीच्या बैठकीत नियमभंग करणाऱ्या राईस मिलर्सवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
१३ राईस मिलर्सच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश
२०११ मधील धान्य लोडिंग प्रकरणात लादलेल्या २.६७ कोटी रुपयांच्या दंडापैकी १.३५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. उर्वरित ७२ लाख रुपयांची वसुली न करणाऱ्या १३ राईस मिलर्सच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई सुरू आहे.
उपप्रादेशिक व्यवस्थापक बावणे यांच्यावर गंभीर आरोप
कुरखेडा तालुक्यातील देऊळगाव येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेतील १ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या बहुचर्चित तांदूळ घोटाळ्यानंतर प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी संस्थेला नोटीस बजावली. यानंतर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापकांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या नाशिक येथील व्यवस्थापकीस संचालकांना ९ एप्रिल रोजी पत्र पाठवून उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. उपप्रादेशिक व्यवस्थापकांच्या सांगण्यावरुनच शेतकऱ्यांच्या नावाने धानाचे पैसे काढले, असा दावा व्यवस्थापकांनी केला आहे.
नाशिक येथील व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत माझे घरगुती संबंध आहेत, त्यामुळे मी सांगतो तसे तू कर काही होणार नाही, असे म्हणत नोटीसला उत्तरही त्यांनीच लिहिले व माझी दबाव टाकून स्वाक्षरी घेतल्याचा आरोप व्यवस्थापकांनी ठेवला आहे. वरिष्ठांना व संचालकांना पैसे द्यावे लागतात, असे म्हणत धमकावून माझ्याकडून पैशांची वसुली केल्याचा दावा देखील व्यवस्थापकांनी या पत्रात केला आहे. त्यामुळे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक बावणे यांचे पाय खोलात गेले आहेत.
