यवतमाळ : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांप्रती प्रशासनातील अधिकारी किती असंवेदनशील आहेत, याचा अनुभव आज शनिवारी येथे आयोजित खरीप हंगाम आढावा बैठकीत खुद्द राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांना आला. अनेक अधिकाऱ्यांनी विविध कारणे सांगून बैठकीकडे पाठ फिरवल्याने संतापलेल्या पालकमंत्र्यांनी, यापुढे अधिकाऱ्यांनी बैठकीला लिपिकांनाच पाठवावे, त्यांच्याशी चर्चा करून जिल्ह्याचे प्रश्न सोडवू, अशा भाषेत खडसावले.
शेतकऱ्यांमध्ये खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे. आज यवतमाळ येथे आयोजित बैठकीत मात्र शेतकरी प्रश्नांसंदर्भात प्रशासनाची उघड अनास्था आढळून आल्याने पालकमंत्री संजय राठोड चांगलेच भडकले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, कार्यकारी अभियंता असे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित नसल्याने पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा केली.
तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की वैद्यकीय कारणामुळे अनुपस्थित असल्याचे सांगण्यात आले. तर अनेक अधिकाऱ्यांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून दुय्यम दर्जाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बैठकीस पाठविले होते. त्यामुळे यापुढे अधिकाऱ्यांनी लिपिकांनाच बैठकीस पाठवावे, त्यांच्यासोबत चर्चा करून जिल्ह्याचे प्रश्न सोडवू, असा उपरोधिक संताप पालकमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीतील अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीची गंभीर दखल घेत सर्वांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सर्व अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना तत्काळ संदेश देवून बोलावून घेण्याचे व सर्वांनी त्यांना वैयक्तिक रिपोर्टिंग करण्याचे निर्देश यावेळी दिले. बैठकीस राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, उमरखेडचे आमदार किसन वानखडे उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधींचीही दांडी
जिल्ह्याची खरीप आढावा बैठक कृषीच्या संदर्भाने महत्वाची मानली जाते. शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा होवून प्रश्न मार्गी लागतात. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील कृषी विषयक समस्या बैठकीत मांडाव्या अशी अपेक्षा असताना, अनेक लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा या बैठकीकडे पाठ फिरवली. बैठकीस राळेगावचे आमदार तथा आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके, आर्णीचे आमदार राजू तोडसाम आणि वणीचे आमदार संजय देरकर हे उपस्थित नव्हते. अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावताना गैरहजर लोकप्रतिनिधींवर कोणती कारवाई करणार, अशी चर्चा बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांमध्ये रंगली होती.
पालकंत्र्यांनी हेल्पलाईन क्रमांक डायल केला आणि…
या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी कृषी विभागाचीही झाडाझडती घेतली. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असलेले हेल्पलाईन क्रमांक कायम बंद असतात किंवा कोणीच प्रतिसाद देत नाही, असे पालकमंत्री राठोड म्हणाले. यावेळी त्यांनी स्वत: एक क्रमांक डायल केला. तेव्हा त्या क्रमांकाची सेवा खंडीत झाल्याची टेप पलिकडून वाजत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रती कोणीच गांभीर्याने काम करत नसेल तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा सूचक इशारा पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिला.
