महेश बोकडे करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघत विविध विमा कंपन्यांनी करोना कवच म्हणून आरोग्य विमा योजना आणली. परंतु नागपूरसह राज्यातील इतर भागातील अनेक खासगी रुग्णालये या योजनेच्या विमाधारकांना रोखरहित उपचार नाकारून सक्तीने देयक अदा करायला लावत आहेत. ही रुग्णालये विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (आयआरडीए) सूचनाही ऐकायला तयार नाहीत. विविध विमा कंपन्यांनी करोना कवच म्हणून नवीन योजना आणली. त्यात वैयक्तिक व कुटुंबासाठीचा पर्याय आहे. ही योजना साडेनऊ महिन्यांसाठी आहे. परंतु विमाधारकाला करोना झाल्यास अनेक रुग्णालये रोखरहित उपचार नाकारत आहेत. रुग्णांना नंतर विमा कंपनीत दावा करण्याचा सल्ला दिला जातो. एकीकडे या रुग्णालयांवर कुणी कारवाई करत नाही, तर दुसरीकडे अनेक विमाधारकही तक्रार करत नसल्याने या रुग्णालयांचे चांगलेच फावत आहे. विमा कंपन्यांचा खासगी रुग्णालयांसोबत रोखविरहित उपचाराबाबत करार असतो. परंतु हा करार करोनापूर्वी केल्याने त्यात या आजाराचा समावेश नसल्याचा दावा खासगी रुग्णालये करतात. शासनाने ८० टक्के खाटा अधिग्रहित केल्याने त्यावर उपचार घेणाऱ्यांचे दर खासगी रुग्णालयांना परवडत नाही. आरआरडीएकडे काहींनी अशी तक्रार केली होती. त्यावर परिपत्रक काढत सर्व विमा कंपन्यांसह रुग्णालयांना रोखरहित उपचार करण्याबाबत सूचना दिली आहे. खासगी रुग्णायांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. - सुरेश माथूर, कार्यकारी संचालक, आयआरडीए.
