नागपूर : रिलायन्स फाऊंडेशनतर्फे गुजरातमधील जामनगर येथे चालवण्यात येणाऱ्या ‘वनतारा’ प्रकल्पाला सरकारकडून नियमांत सवलती देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याच वेळी लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या हेमलकसा येथील वन्यप्राणी अनाथालयावर मात्र याच सरकारने काही वर्षांपूर्वी कारवाईचा बडगा उभारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वनतारा’च्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केल्याने पुन्हा हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
‘वनतारा’ या वन्यप्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राच्या चौकशीचे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार, वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि देशविदेशातून वन्यप्राणी ताब्यात घेण्याच्या ‘वनतारा’च्या प्रक्रियेबाबत चौकशी केली जाणार आहे. ज्या जनहित याचिकेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला, त्या जनहित याचिकेत अनेक आरोप करण्यात आले असून ते प्रसारमाध्यमे व समाजमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांच्या आधारावर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. प्रसारमाध्यम, समाजमाध्यमांमध्ये वाच्यता झाल्यानंतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. मात्र, ‘वनतारा’विषयी दयामाया दाखवणाऱ्या केंद्र सरकारने डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील हेमलकसा येथील वन्यप्राणी अनाथालयावर नियम आणि कायद्यांवर बोट ठेवून कारवाईचा बडगा उभारला होता.
अनाथालय म्हणजे १९७३ मध्ये दिवंगत बाबा आमटे यांनी सुरू केलेल्या लोकबिरादरी प्रकल्पाचा एक भाग होता. आदिवासी जखमी वन्यप्राण्यांना या केंद्रात आणत होते. १९९१ मध्ये तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) यांनी हे केंद्र चालवण्यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र, १९९२ मध्ये केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण स्थापन झाले. वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सुधारणा झाली, पण त्यांनी आमटे यांचे हे अनाथालाय बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवला व सर्व प्राणी वन खात्याच्या सुपूर्द करावे लागतील, असेही सांगितले. त्यामुळे या अनाथालयाचे संचालक डॉ. प्रकाश आमटे यांनी वन्यप्राणी परत देण्याची तयारी दर्शवली, पण त्याच वेळी सरकारला ‘पद्मश्री’ परत करण्याचा इशाराही दिला होता.
केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने प्राणिसंग्रहालय आणि बचाव केंद्र यासाठी नियम वेगवेगळे केले आहेत. वनतारा प्रकरणात केंद्राने नियम शिथिल केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. – उमेश धोटेकर, सेवानिवृत्त वनाधिकारी
वन्यप्राणी अनाथालयात येणारे प्राणी छोटेच असतात आणि लहानपणापासून पिंजऱ्यात राहिल्यामुळे त्यांना बाहेर सोडता येत नाही. वन खात्याकडून आणि केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून आम्हाला पत्र आले होते. त्या वेळी क्षमतेपेक्षा अधिक असणारे प्राणी आम्ही परत करण्यास तयार होतो. २०१७ नंतर या अनाथालयाला बचाव केंद्र म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर प्राधिकरणाने नियमानुसार पिंजरे वगैरे असावेत असे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही बृहत् आराखडा तयार करून प्राधिकरणाला पाठवला आहे. – डॉ. अनिकेत आमटे, हेमलकसा
