अरुंधती रॉय यांच्या लिखाणाबाबत उच्च न्यायालयाचा सवाल अवमान नोटीस बजावली
प्रा. जी. एन. साईबाबा प्रकरणात प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय यांनी केलेल्या लिखाणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांनी केलेले लिखाण हे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पोलिस यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा आणि न्यायपालिकेवर प्रष्टद्धr(२२४)्नाचिन्ह निर्माण करणारे आहे. भारतासारख्या सहिष्णू देशात असे काहीही सहन करायचे का, असा सवाल न्या. अरुण चौधरी यांनी बुधवारी उपस्थित केला. अरुंधती रॉय यांच्यावर त्यांनी अवमान नोटीस बजावली असून, २५ जानेवारीपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
प्रा. जी. एन. साईबाबा याच्या अटक कारवाईसंदर्भात अरुंधती रॉय यांनी १२ मे २०१५ रोजी एका इंग्रजी नियतकालिकात लेख लिहिला. यात त्यांनी प्रा. जी. एन. साईबाबाला पोलिसांनी अटक केली नसून त्याचे अपहरण केल्याचा आरोप केला. तसेच केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना घाबरट, चोर आणि अपहरण करणारे असे उल्लेख केलेले आहेत. बाबू बजरंगी, माया कोडनानी आणि अमित शहा यांना जामीन मिळू शकतो, तर प्रा. साईबाबाला का नाही? असा सवाल करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर टीपण्णी केली आहे. त्यांनी बाबू बजरंगी, माया कोडनानी आणि अमित शहा प्रकरणातील आदेशांचा अभ्यास केला आहे का? त्यांची तुलना
प्रा. साईबाबा प्रकरणाशी करता येईल का? असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले.
अरुंधती रॉय यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांवर अतिशय खालच्या शब्दात आरोप केले. न्यायपालिकेवर आरोप करून प्रा. जी. एन. साईबाबा हा कशाप्रकारे जामिनासाठी पात्र आहे, याचे दाखले दिले. प्रा. साईबाबाला जामीन मिळण्यासाठी न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा हा प्रकार होता, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
अरुंधती रॉय यांना त्यांच्या लिखाणाबद्दल २००२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना एक दिवसाची
शिक्षा आणि २ हजारांचा दंड ठोठावलेला होता.
ताशेरे कोणत्या आधारावर ?
लेखातून प्रा. साईबाबाच्या जामिनाची वकिली करणाऱ्या अरुंधती रॉय या घटनेच्या प्रत्यक्ष साक्षीदार आहेत का? प्रा. साईबाबाला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात पुरविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांचे दस्तावेज त्यांच्याकडे आहेत का? त्यांनी कोणत्या आधारावर सर्व यंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत, असे अनेक प्रश्न उच्च न्यायालयाने केले. अरुंधती रॉय यांच्या अशा अश्लाघ्य लिखाणाबद्दल राज्य शासनाने काय कारवाई केली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे.
