नागपूर : अनुकंपा आधारित नोकरीचा अर्ज केवळ ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नाही म्हणून प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने चंद्रपूरमधील एका २० वर्षीय तरुणीच्या प्रकरणावर निर्णय देताना मत व्यक्त केले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील याचिकाकर्ता तरुणीचे वडील १९९५ पासून वन विभागात सफाई कामगार पदावर कार्यरत होते. सप्टेंबर २०१९ मध्ये नोकरीवर असताना त्यांचा मृत्यू झाला. कायद्यानुसार, मृत सफाई कामगार यांच्या पत्नीला अनुंकपा आधारित नोकरीचा अधिकार प्राप्त झाला. मात्र, २०१८ मध्ये मृत सफाई कामगार आणि पत्नीमध्ये घटस्फोट झाल्याने हा अधिकार मुलींकडे हस्तांतरित झाला.
हेही वाचा >>>दिव्यांग शिक्षिका न्यायालयात म्हणाली, “माझी नोकरी वाचवा…”
मृत कामगाराला तीन मुली आहेत. यापैकी याचिकाकर्ती मुलगी सर्वात लहान आहे. याचिकाकर्ती मुलीच्या दोन्ही मोठय़ा बहिणी विवाहित आहेत. सर्वात मोठय़ा बहिणीने नोकरीसाठी तात्काळ ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले. मात्र, दुसऱ्या मुलीने लिखित स्वरूपात प्रमाणपत्र दिले नाही. तसेच तिने अनुकंपा नोकरी देण्याला कुठला विरोधही केला नाही. ती न्यायालयातही उपस्थित राहिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय अनुकंपा आधारित अर्ज प्रलंबित न ठेवता त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनुप ढोरे यांनी बाजू मांडली. वनविभागाच्या वतीने अ‍ॅड. ए. एम. जोशी यांनी युक्तीवाद केला.
