उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे  दुर्लक्ष

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राजेश्वर ठाकरे, नागपूर</strong>

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे सत्र सुरू  असताना रेल्वेच्या जमिनीवरील दीडशेहून अधिक अनधिकृत प्रार्थना स्थळांवर मात्र अद्याप कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मध्य रेल्वे आणि दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात आठ  हजार चौरस फुटांहून अधिक जागेवर विविध धर्मियांची प्रार्थना स्थळे अनधिकृतपणे उभारण्यात आली आहेत. मध्य रेल्वेने यातील काही बांधकामे अधिकृत देखील केली आहेत. दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेच्या जागेवरील सर्व ११० धार्मिक स्थळांचे बांधकाम अनधिकृत आहे. या दोन्ही रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक मुख्यालय नागपुरात आहे.

दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात सुमारे आठ हजार चौरस फूट जमीन प्रार्थना स्थळांच्या अतिक्रमणामुळे व्यापली आहे. मोतीबाग, पंजाबी लाईन, महेंदीबाग, कामठी रोडवर ५०० हून अधिक चौरस फुटावर अतिक्रमण आहे. शहरात बेली शॉप परिसरात २९८.४५ चौरस फूट जागेवर, इतवारी, नागपूर येथे २१८ चौरस फूट जागेवर पाच ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम आहे. यातील काही बांधकाम १९६५, १९८० आणि १९९० या वर्षांतील आहे. नागपुरातील मोतीबाग, पंजाबी लाईन, महेंदीबाग, कामठी रोड, ५०० हून अधिक चौरस फुटावर बेकायदेशीर कब्जा करण्यात आला आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाले असताना रेल्वेचे दोन्ही विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची साधी दखल सुद्धा घेतली नाही किंवा रेल्वे कायद्यानुसारही कारवाई करण्यात आली नाही, असे अधिकार कार्यकर्ते टी.एच. नायडू म्हणाले.

अजनी रेल्वे कर्मचारी वसाहतीत सात स्थळे

नागपुरात माऊंट रोडवर १९८६ पासून २९८.४५ चौरस फूट जमिनीवर प्रार्थना स्थळ उभारण्यात आले आहे. इतवारी येथे २१८ चौरस फूट जागेवर पाच ठिकाणी, अजनी रेल्वे कर्मचारी वसाहतीमध्ये सात अनधिकृत प्रार्थना स्थळ आहेत. उर्दू स्कूलजवळ एक, मध्यवर्ती आगाराजवळ एक, जे-टाईप क्वॉटरजवळ एक, आरपीएफ रेल्वे कॉलनीजवळ एक प्रार्थना स्थळ आहे.

अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीसची मुदत संपल्यावर पुढची कारवाई करण्यात येईल.

– एस.जी. राव, सहायक वाणिज्य व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: High court order ignored by railway over unauthorised religious structure zws
First published on: 27-08-2019 at 01:27 IST