वर्धा : मराठी शाळा ओस पडत चालल्याचे चित्र सामान्य झाले आहे. पालक व विद्यार्थ्यांनी पाठ दाखविल्याने शाळेतील शिक्षक चिंतेत पडले आहे. आता या ओस पडणाऱ्या स्थितीवर शासनाने एक उपाय शोधला आहे. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्ग सहावी ते आठवीत कोणत्याही इयत्तेत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असल्यास किमान एक शिक्षक मिळणार. यापुढे अश्या शाळांना एक शिक्षक लागू करीत संचमान्यता ठरविण्याचे निर्देश आहेत.
या शाळांना पदवीधर शिक्षक लागू होत नसल्याने तसेच पूर्वी मंजूर पदे अतिरिक्त ठरत असल्याने सदर गटास किमान एक पद मंजूर, असा प्रस्ताव सादर असल्याने ही बाब गृहीत धरून संचमान्यता करण्यात यावी असे शालेय शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले. म्हणजे एकाच शिक्षकावर वर्ग सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची जबाबदारी पडणार आहे. ही बाब ग्रामीण भागातील शाळा मोडीत काढणारी ठरणार असल्याची ओरड सूरू झाली आहे. यासाठी लढा उभारण्यास सज्ज होण्याचे हाकारे देणे सूरू झाले.
या निर्णयास विरोध दर्शवितांना शिक्षक संघटनानी काही प्रश्न उपस्थित केले. एकच शिक्षक जबाबदारी घेण्याचे ठरले. तर मग भाषा विषय, विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्र विषय शिक्षकांची स्वतंत्र पदे निर्माण करण्याची गरज शासनास पूर्वी कां वाटली ? गणित विज्ञान साठी बीएससी पदवीची अट कां ठेवली ? ज्यांची ही पदवी नव्हती त्यांना पदावनत कां केले ? असे प्रश्न विचारल्या जातात. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणतात की शिक्षण हक्क कायद्याविरोधात जाणारी ही बाब आहे. त्यात विषयनिहाय शिक्षक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व विषयासाठी एकच शिक्षक पुरेसा असे शासन म्हणत असेल तर ती बाब नियमबाह्य ठरते.हा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा प्रश्न आहे.
शिक्षकांचा नाही, असे कोंबे स्पष्ट करतात. ही बाब अतिरिक्त ठरू शकणाऱ्या शिक्षकांना संताप आणणारी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षक नेते प्रशांत निंभोरकर म्हणतात की या समस्याशी आमचे घेणेदेने नाहीच. हा पदवीधर, सहाय्यक शिक्षक वर्गाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात शिकणाऱ्या मुलांना समग्र शिक्षणा पासून वंचित ठेवण्याचा हा अवसानघतकी प्रकार असल्याने सरकारचे लक्ष वेधणार. १७ मार्च रोजी शिक्षक समिती पूर्णवेळ धरणे आंदोलन करीत न्याय मागणार.
