लोकसत्ता ‘इम्पॅक्ट’: अखेर सिरोंचा तहसीलदार नीलेश होनमोरे निलंबित; अवैध वाळूसाठा प्रकरण…

‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीच “तलाठ्याचा अहवालाकडे वरिष्ठांकडून दुर्लक्ष, कारवाई कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर” या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून, या प्रकरणातील प्रशासकीय बजबजपुरी चव्हाट्यावर आणली होती. त्यानंतर आता थेट शासनानेच होनमोरे यांच्या निलंबनाचे आदेश काढल्याने, जिल्हा प्रशासनातील अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांच्या स्वाक्षरीने ७ नोव्हेंबर रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. यात सिरोंचाचे तहसीलदार निलेश होनमोरे यांनी पदावर कार्यरत असताना अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष केले असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणल्यानंतर, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सुरुवातीला तलाठी अश्विनी सडमेक व मंडळाधिकारी राजू खोब्रागडे यांना निलंबित केले होते. तर तहसीलदार होनमोरे यांच्या निलंबनाची शिफारस केली होती. या कारवाईनंतर, निलंबित तलाठी अश्विनी सडमेक यांनीच वरिष्ठांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला होता. सोबत संघटनांनी देखील आंदोलनाची भूमिका घेतली होती.

काय आहे प्रकरण?

निलंबित तलाठी आणि संघटनांनी केलेल्या दाव्यानुसार सिरोंचा तालुक्यातील मद्दीकुंठा येथील सर्वे क्र. ३५६ मधील तब्बल १५ हजार ६६५ ब्रास अवैध वाळूसाठ्याबाबत तलाठी सडेमक यांनी ८ मे पासून ते ४ ऑक्टोबरपर्यंत, तब्बल सहा वेळा तहसील कार्यालयाला लेखी अहवाल पाठवले होते. १० मे रोजी रात्री १५ ट्रॅक्टर जप्त केल्याची माहितीही वरिष्ठांना तात्काळ दिली होती. मात्र, अहवालांकडे तहसीलदार होनमोरे यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आणि कोणतीही कारवाई केली नाही. असा थेट आरोप सडमेक यांनी आपल्या लेखी खुलाशात केला होता. या खुलाशासोबत त्यांनी सर्व सहा अहवाल आणि जप्तीनाम्याच्या प्रतीही पुराव्यादाखल जोडल्या होत्या. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा हे देखील यावर नाराज होते. अखेर, या सर्व प्रकरणाची दखल राज्य शासनाला घ्यावी लागली.