अमरावती : केरळ आणि बिहारचे माजी राज्यपाल तथा रिपब्लिकन नेते दिवंगत रा. सू. उपाख्य दादासाहेब गवई यांच्या स्मारकाचे रखडलेले काम पूर्ण करण्यासाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अमरावतीच्या वडाळी परिसरात हे स्मारक उभारले जात आहे. या स्मारकाची पायाभरणी २५ जुलै २०१६ रोजी करण्यात आली होती. त्या वेळी काही तांत्रिक कारणांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नव्हते. मात्र या स्मारकाच्या संकुलाचा पायाभरणी समारंभ ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी पार पडला, त्यावेळी मात्र देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
स्मारकात दादासाहेब गवई यांचा पुतळा, छायाचित्र गॅलरी, कन्व्हेन्शन सेंटर, विधिमंडळातील भाषणांची पुस्तके, ॲम्फी थिएटर, गेस्ट हाऊस, म्युझियम, ओपन थिएटर, सभागृह आणि क्लोज थिएटर यांचा समावेश असणार आहे. हे स्मारक केवळ स्मरणस्थळ न राहता शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण केंद्र ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
स्मारकाच्या २०.०३ कोटी रुपयांच्या टप्पा-१ मधील कामाच्या विकास आराखडयास नगर विकास विभागाने २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. त्यानुषंगाने एकूण २०.०३ कोटी इतका निधी शासनाने आतापर्यंत अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयास वितरीत करण्यात आला आहे. मात्र, या स्मारकाच्या अतिरिक्त कामाकरीता १४.९८ कोटी रुपये इतक्या निधीची आवश्यकता असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले. त्यानंतर नगर विकास विभागाने रा.सु. गवई यांच्या स्मारकासाठी अतिरिक्त कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली. या अतिरिक्त कामांसाठी १२.०० कोटी रुपये इतका निधी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला वितरीत करण्याचा निर्णय आता सरकारने घेतला आहे.
राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण योगदान
दादासाहेब गवई यांनी दीर्घकाळ सामाजिक न्यायासाठी लढा दिला. विधानसभेचे अध्यक्ष, खासदार, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल अशा विविध पदांवर त्यांनी कार्यरत राहून सामाजिक परिवर्तनासाठी कार्य केले. त्यांचे जीवन कार्य आणि मूल्ये पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे स्मारक एक महत्त्वपूर्ण साधन ठरणार आहे.
निधी वितरणानंतर पुढील टप्पा
राज्य शासनाकडून मंजूर झालेल्या १२ कोटी रुपयांच्या निधीनंतर कामांना पुन्हा गती मिळणार आहे. उर्वरित संरचना, अंतर्गत सजावट, सुविधा व प्रकल्पाचे व्यवस्थापन यासाठी लवकरच प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.
