गडचिरोली : भामरागड तालुक्यातील कुमरगुडा येथील नागरिकांनी नक्षलवाद्यांना गावाच्या हद्दीत प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. नक्षलवाद्यांची दहशत झुगारून कुमरगुडावासियांनी मुख्य प्रवाहात येण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेत ग्रामसभेत सर्वानुमते गावबंदीचा ठराव मंजूर करून त्याची प्रत ८ सप्टेंबर रोजी भामरागड पोलीस ठाण्यात सुपुर्द करण्यात आली.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन गावाचा विकास साधण्यासाठी गावकऱ्यांनी माओवाद्यांविरोधात हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली गावातील युवकांना शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असल्याने ग्रामस्थांनी माओवाद्यांना गावातून कायमचे हद्दपार करण्याचा निर्धार केला आहे.
या निर्णयानुसार गावकरी माओवादी संघटनांना पाठिंबा देणार नाहीत, त्यांच्या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत, तसेच जंगल परिसरात त्यांना आसरा देणार नाहीत, असे आश्वासन ग्रामस्थांनी दिले. या ठरावावर सुमारे ४० ते ४५ ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपअधीक्षक अमर मोहिते व भामरागड ठाण्याचे ठाणेदार दीपक डोंब यांच्या पुढाकारातून ग्रामस्थांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
नक्षलवाद्यांना धक्का
एकेकाळी नक्षलवाद्यांसाठी नंदनवन असलेल्या या गावाने घेतलेला ठराव नक्षलचळवळीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. २०२३ पासून सुरू असलेल्या नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अनेक गावांनी नक्षलवाद्यांना नकार दिला आहे. कुमरगुडाचा निर्णय या साखळीतला नवा दुवा ठरला आहे.
नक्षलबंदी केलेल्या गावांना अधिक शासकीय लाभ
नक्षलवाद्यांच्या दहशतीला झुगारून शासनावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल गावाला प्रोत्साहन म्हणून शासनाच्या वतीने ३ लाख रुपये देण्यात येतात. २००३ यावर्षी ११२ गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला, तर २००४ मध्ये ११५ गावांनी, २००५ मध्ये ७ गावे, २००६ मध्ये ११६ गावे, २००७ मध्ये ८५ गावे, २००८ मध्ये ६५ गावे, २००९ मध्ये ९१ गावे, २०१० मध्ये १० गावे, २०११ मध्ये १०३ गावे व २०१२ मध्ये ६ गावे, अशी ७१० गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला. हे ठराव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. ३
० ऑक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदी ठराव घेतलेल्या ११२ गावांच्या विकासाकरिता २ लाख रुपयेप्रमाणे २ कोटी २४ लाख रुपयाच्या निधीचे वाटप करण्यात आले. २००७ मध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने गावबंदीच्या निधीत वाढ करून ३ लाख रुपये करण्यात आला. याचा लाभ ११२ गावांना देण्यात आला. त्यानंतर ४४५ आदिवासींना ३ लाख रुपये, तसेच ४९ बिगर आदिवासी गावांना ३ लाख रुपयेप्रमाणे विकास कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. यातून जिल्ह्यात बरीच विकासकामे करण्यात आली.
