गडचिरोली : उद्योगांसाठी जमीन दिल्यावर आम्ही जायचे कुठे? भूसंपादनावरून शेतकऱ्यांमध्ये खदखद

एकेकाळी दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त अशी ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात लोह खनिजांच्या साठ्यामुळे मोठमोठे उद्यागपती लाखो कोटींची गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात लोहखनिजावर आधारित उद्योग निर्मितीला वेग आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरीलगत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने तब्बल ९६३ हेक्टर जागेची मागणी केली आहे. यासाठी प्रशासनाने परिसरातील मुधोलीचक २, जयरामपूर, पारडीदेव, सोमनपल्ली, कोनसरी, मुधोली तुकुम या ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी नोटीस पाठवली आहे. मात्र, शेजारी बारमाही वाहणाऱ्या नदीमुळे सुपीक असलेली शेतजमीन देण्यास येथील शेतकरी तयार नाही. याविरोधात एकत्र येत या गावातील शेतकऱ्यांनी दोनवेळा मोठे आंदोलन केले.

हेही वाचा : देवेंद्र फडणवीसांचा गडचिरोलीत ‘मॉर्निंग वॉक’, महामॅरेथॉनमध्ये सहभागी होत भयमुक्त गडचिरोलीचा नारा

गावात जमीन मोजणीसाठी आलेल्या महसुलच्या अधिकाऱ्यांना हाकलून लावले. प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी नोटीस पाठविल्याने शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. जयरामपूर, मुधोलीचक क्रमांक २ गावात तर जमिनीच्या संदर्भात कुणीही येऊ नये असे फलक लावण्यात आले आहे. वर्षातून तीनदा उत्पन्न घेणारे सधन शेतकरी या भागात आहेत. त्यामुळे शेतजमिनी उद्योगासाठी दिल्यास आम्ही कुठे जायचे, असा सवाल ते उपस्थित करीत आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात येत आहे. याविषयी ‘लोकसत्ता’ने परिसरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता १५ व १० एकर शेतीचे मालक असलेले शेतकरी वेदराज पिंपळकर आणि सुनील गौरकार म्हणाले की, आमच्या दोन पिढ्या या शेतीवर मोठ्या झाल्या. मुलांचे शिक्षण, लग्न, घर सगळं या शेतीच्या बळावर झाले. सिंचनाच्या सोयीमुळे येथील शेतजमीन सुपीक आहे. त्यामुळे आम्ही शेतीतून १० ते १५ लाख रुपये उत्पन्न घेतो. अशा परिस्थितीत आम्ही आमची जमीन उद्योगासाठी देऊन जाणार कुठे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा : दिल्ली एम्सच्या धर्तीवर आता नागपुरातही ‘शरीराची चिरफाड न करता शवविच्छेदन’!

एक लाख कोटींची गुंतवणूक पण..

सूरजागड टेकडीवर उत्खनन करणाऱ्या लॉयड मेटल्स कंपनीचा कारखाना कोनसरी येथे उभा उभारण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्याचे कामही पूर्ण झाले आहे. सोबतच जिंदाल, मित्तल, सूरजागड इस्पात सारख्या कंपन्यांनी १ लाख कोटीहून अधिक गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. पण यासाठी जमीन कुठून आणणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्ह्यात ७५ टक्के जंगल आहे. खासगी भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. एवढेच गरजेचे असेल तर शासनाने कायद्यात बदल करून वनजमिन उद्योगांसाठी द्यावी असेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रशासन विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.