नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खासगी विकासकामार्फत अद्ययावतीकरण व विस्तारीकरणातील अडथळा दूर झाला असला तरी विमानतळाच्या सभोवतालच्या ६३ उंच इमारतींचा अडथळा अद्याप दूर व्हायचा आहे. मिहान प्रकल्पाचा अविभाज्य भाग असलेल्या कार्गो हबसाठी नागपूर विमानतळावर दोन धावपट्टी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खासगी विकासकाकडून या विमानतळाचे अद्ययावतीकरण करण्यात येत आहे. ‘जीएमआर’ला हे काम मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण न्यायालयात गेले होते.
त्यासंदर्भातील निकाल ‘जीएमआर’च्या बाजूने लागल्याने नागपूर विमानतळाच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विमानतळ विस्ताराचा प्रकल्प ७ हजार कोटींचा आहे. या प्रकल्पाचे चार टप्प्यात काम होणार असून यामध्ये दोन धावपट्टीच्या कामाचा समावेश आहे. त्यामुळे सुमारे दीड कोटी प्रवासी, नऊ लाख टन कार्गो हाताळण्याची क्षमता राहणार आहे.
हेही वाचा : गडचिरोली पोलिसांनी घातपाताचा मोठा कट उधळला, चकमकीत पाच नक्षल्यांना कंठस्नान
एकीकडे विमानतळ विस्तार प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे अनियंत्रित विकास अडथळा ठरू पाहतो आहे. विमानतळ परिसरात सुमारे ६८ उंच इमारतीमुळे विमान उतरवताना आणि उड्डाण घेताना त्रास होत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्या सर्वांना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यापैकी पाच इमारतींची उंची कमी करण्यात आली आहे. परंतु अद्यापही ६३ इमारती धोका क्षेत्रात आहेत, असा तपशील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना प्राप्त झाला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या २० किलोमीटरपर्यंत येणाऱ्या प्रभावित क्षेत्रातील ६३ उंच इमारती आहेत. प्रभावित क्षेत्रातील इमारतींची ५५ मीटर उंचीची मर्यादा आहे. नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील इमारतींच्या उंचीवरील मर्यादा संदर्भातील तांत्रिक अडचणींची समाधानकारक सोडवणूक करण्याकरिता नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण हे लक्ष ठेवून आहे.
हेही वाचा : अचलपूरच्या भाजप उमेदवाराबद्दल बच्चू कडू म्हणाले, “निष्ठावंतांना डावलून…”
या क्षेत्रातील इमारतींच्या बांधकामांना भारतीय विमानतळ प्राधिकरणकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यायचे आहे. भारत सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार, विमानतळाभोवतालच्या २० किलोमीटर क्षेत्रातील इमारतींना स्थानिक नगर नियोजन प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवाना प्राप्त करण्यापूर्वी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून इमारतीच्या उंची संदर्भातील वैध ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. येथील हवाई क्षेत्रातील संभाव्य अडथळे टाळण्याकरिता उंचीची सदर मर्यादा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून निश्चित करण्यात आली आहे.
