९३ वर्षांपासून नगर परिषद ‘अध्यक्ष’ पदापासून अनुसूचित जमाती प्रवर्ग वंचित!

भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राजकीय आरक्षण लागू आहे. त्यानुसार यवतमाळ नगरपरिषदेत आरक्षित केलेल्या प्रवर्गानुसार त्या त्या प्रवर्गाच्या व्यक्ती ‘अध्यक्ष’ पदावर विराजमान होऊन त्यांनी पद उपभोगले आहे. परंतू यवतमाळ नगरपरिषदेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता ‘ अध्यक्ष ‘ पदाचे आरक्षण निघालेच नाही.

सन २०११ चे जनगणनेनुसार यवतमाळची एकूण लोकसंख्या २ लाख ४८ हजार ९३९ आहे. या एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गाची लोकसंख्या ३८ हजार २१४ , अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची लोकसंख्या १९ हजार ७८५ आणि इतर मागासवर्ग व खुल्या प्रवर्गाची लोकसंख्या १ लाख ९० हजार ९४० आहे. सन २०१६ मध्ये नगरपरिषद क्षेत्रालगतच्या वाघापूर, लोहारा, वडगांव, पिंपळगाव, उमरसरा, भोसा, मोहा या सात ग्रामपंचायती नगरपरिषदेत समाविष्ट झालेल्या आहेत. त्यामुळे नगर परिषद यवतमाळ मधील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

यवतमाळ नगर परिषदेत स्वातंत्र्यापूर्वी १ जून १९३२ ते २१ डिसेंबर १९३४ या कालावधीत पहिले अध्यक्ष पी.जी.बारी होते. यानंतर ३१ अध्यक्ष झाले. आजपर्यंत वेळोवेळी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार ओबीसी, खुला प्रवर्ग, महीला खुला राखीव, अनुसूचित जाती महिला या प्रवर्गाच्या व्यक्ती निवडून अध्यक्षपदावर विराजमान झालेल्या आहेत. परंतू यवतमाळ नगर परिषदेत स्थापनेपासून तर सोडाच; पण आरक्षण धोरण लागू झाल्यापासूनही ‘अनुसूचित जमातीचे’ आरक्षण न निघाल्यामुळे आजपर्यंत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची व्यक्ती यवतमाळ नगर परिषदेत अध्यक्षपदावर नियुक्त झालेले नाही.

त्यामुळे याबाबत सखोल चौकशी करुन आता मात्र घटनात्मक हक्काच्या प्रतिनिधित्वापासून आदिवासी वंचित राहू नयेत याची काळजी घ्यावी असे, ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.

यावेळी ट्रायबल फोरमचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष ऍड.प्रमोद घोडाम, नगर परिषदेच्या माजी नियोजन सभापती चंद्रभागा मडावी, नगर परिषदेचे माजी सदस्य भानुदास राजने, पांढरकवडा नगर परिषदचे माजी सभापती अंकित नैताम, डॉ. निलेश परचाके, दिलीप मडावी, वसंत उईके, सुनिता मडावी, पुंडलिक मेश्राम, भाऊराव मरसकोल्हे, प्रल्हाद पेंदोर, संतोष कन्हाके, हर्षलता मडावी, सारिका लबडे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.