राजकारणाचा अभयारण्यांनाही फटका!

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडय़ात भारताचे संरक्षित क्षेत्र २०१६ पर्यंत दहा टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, या आराखडय़ाची  अंमलबाजावणी पूर्ण करण्यास अवघे काही महिने उरले असताना संरक्षित क्षेत्र पाच टक्क्यांच्या आसपासही पोहोचले नाही. याउलट साडेचार टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेले संरक्षित वनक्षेत्र माळढोक अभयारण्य आणि कोयना अभयारण्याचे क्षेत्रफळ कमी केल्यामुळे अवघ्या ३.६ टक्क्यांवर येऊन पोहोचले आहे. संरक्षित क्षेत्रासाठी अभयारण्याची निर्मिती गरजेची आहे, पण स्थानिकांना हाताशी धरून राजकीय नेतृत्वाकडून केले जात असलेले राजकारण आडवे येत आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत गडचिरोलीतील रानम्हशींच्या ‘कोपेला-कोलामारका’ अभयारण्याला देण्यात आलेल्या मान्यतेनंतर पुन्हा एकदा संरक्षित क्षेत्र वाढीचा विस्मृतीत गेलेला विषय प्रकाशात आला आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २००२ ते २०१६ चा राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. यात भारतातील संरक्षित क्षेत्र वाढवून ते १० टक्के करण्यासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. दोन वर्षांपूर्वी साडेचार टक्क्यांपर्यंत संरक्षित क्षेत्र पोहोचलेही होते, पण त्यानंतर उर्वरित संरक्षित क्षेत्राची निर्मिती कुणीही गांभीर्याने घेतली नाही. याउलट माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र जे आठ हजार होते ते आधी १२०० आणि त्यानंतर ३०० चौरस किलोमीटर एवढे कमी झाले. व्याघ्रप्रकल्पाचा भाग असलेल्या कोयना अभयारण्याचे क्षेत्रही १०० चौरस किलोमीटरने कमी करण्यात आले. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्र कमी होऊन साडेचारवरून अवघ्या ३.६ टक्क्यांवर आले. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत या दोन अभयारण्यांचे क्षेत्र कमी करण्याचा मुद्दा आला तेव्हा त्या मोबदल्यात नवीन अभयारण्याच्या निर्मितीची मागणी मंडळाच्या काही सदस्यांनी केली होती. कोयनेतील क्षेत्रफळ कमी करण्याच्या मोबदल्यात पाच अभयारण्यांच्या निर्मितीला मान्यताही देण्यात आली. मात्र, त्यातील केवळ तीनच अभयारण्यांची पूर्ती करण्यात आली, तर उर्वरित दोन अभयारण्यांच्या निर्मितीचे भिजतघोंगडे अद्यापही कायम आहे. चौकटअभयारण्य निर्मितीमागील उद्देशअभयारण्याची निर्मिती ही वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी केली जाते.