लोकसत्ता टीम
गडचिरोली : राज्यभर गाजत असलेल्या कथित शिक्षक भरती घोटाळ्यासोबतच अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून शिक्षक भरती करणाऱ्या संस्थांची चौकशी करावी, या मागणीसाठी २३ एप्रिल रोजी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना भेटले. यावेळी डॉ. नरोटे यांनी त्यांना निवेदन देऊन जिल्ह्यातील भरती प्रक्रियेची चौकशी करावी, अशी मागणी केली.
बनावट शालार्थ ‘आयडी’ प्रकरणात प्राथमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना निलंबित केल्यानंतर ११ एप्रिलला नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांना नागपूरच्या पोलिसांनी गडचिरोलीतून अटक केली होती. शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर भरतीला नियमबाह्यपणे परवानगी दिल्याचा ठपका नरड आणि अटक केलेल्या इतरांवर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात आरमोरी तालुक्यात ४, कुरखेडा ४, धानोरा ३, चामोर्शी १७, अहेरी ५, एटापल्ली २, मुलचेरा ५, कोरची २, देसाईगंज ५ आणि गडचिरोली ३, अशा एकूण ५० उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक खासगी अनुदानित अल्पसंख्यांक शाळा आहेत.
आदिवासींच्या नावावर शैक्षणिक संस्था उघडणाऱ्या काही संस्थाचालकांनी २०१२ साली शिक्षक भरतीवर बंदी आल्यानंतर अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून घेतला. यावर आता संशय व्यक्त केल्या जात आहे. या अल्पसंख्याक शाळांतील भरतीदरम्यान शेकडो कोटींची उलाढाल झाल्याची चर्चा आहे. यातही नरड यांचा संबंध असू शकतो. त्यामुळे या सर्व प्रकराची विशेष समिती मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी आमदार नरोटे यांनी केली आहे.
मंत्रालय ‘कनेक्शन’
अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्यात आल्याने या शाळांवर राज्य शिक्षण संस्थांचे नियम लागू होत नाही. हीच बाब हेरून काही संस्थाचालकांनी जिल्हा ते मंत्रालयस्तरावरील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून घेतल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. उपसंचालक उल्हास नरड हे गडचिरोलीत शिक्षणाधिकारी होते. त्यामुळे त्यांचे अनेक संस्थाचालकांशी हितसंबंध आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. नरोटे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन चौकशीची मागणी केल्याने शिक्षक भरती आडून मोठी उलाढाल करणाऱ्या संस्थाचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
