आजी-माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी; वनसंवर्धन दुरुस्ती विधेयकावरून मतभेद

वनसंवर्धन दुरुस्ती विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवणे म्हणजे प्रक्रियेचे अवमूल्यन असल्याचेही ते म्हणाले. लोकसभा व राज्यभेत मांडलेली किती विधेयके काँग्रेसने संयुक्त समितीकडे पाठवली आहेत, हे पाहावे असे यादव यांनी म्हटले. सर्व लोकशाही संस्था आणि लोकशाही प्रक्रियेबाबत लोकांच्या मनात शंका निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे, यादव म्हणाले. स्थायी समित्या ३१ मार्च १९९३ रोजी अस्तित्त्वात आल्याचे सांगत यादव यांनी उत्तम गृहपाठ करावा असे उत्तर जयराम रमेश यांनी दिले. हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवल्याबद्दल रमेश यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीश धनखर यांच्याकडे निषेध नोंदवला.

विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवणे म्हणजे स्थायी समितीचा दर्जा आणि कार्याचे अवमूल्यन करणे आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच ते अध्यक्ष असलेल्या स्थायी समितीकडून या दुरुस्ती विधेयकाची तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. वनसंवर्धन कायदा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल या स्थायी समितीच्या कक्षेत येतो. राज्यसभेच्या आठ समित्यांपैकी ही एक समिती असून त्यांनी धनखर यांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती देखील केली.