नागपूर: नागपूर सुधार प्रण्यासच्या भूखंडासंदर्भात काही माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. परंतु काम करताना सर्व माहिती ठेवूनच निर्णय घ्यावे लागतात. अधिका-यांवर विसंबून राहून निर्णय होत असेल तर मुख्यमंत्र्यांकडून अशा प्रकारे अनेक चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, अशी टीका माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. विधान भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलतांना जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले, कॅगच्या आक्षेपानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. गिलानी समितीने भूखंड देण्यास नकारात्मक शिफारस केली. नागपूर सुधार प्रण्यासच्या दोन सभापतींचा शेराही नकारात्मक आहे. न्यायालयात प्रकरण असतानाही मुख्यमंत्री यांनी भूखंड कमी दरात देण्याचे आदेश दिले. हेही वाचा: भूखंडावरून मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्यामागे ठाण्यातील राजकारण ? आता मुख्यमंत्री म्हणतात अधिकाऱ्यांना प्रकरण न्यायालयात असल्याची माहिती समोर आणली नाही. मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेताना सर्व विचार करावा लागतो. उद्या त्यांच्या समोर अधिकाऱ्यांनी फाइल ठेवली तर मिरज क्षेत्रही कर्नाटला देऊन टाकतील आणि म्हणतील, हे क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे, याची माहितीच दिली नाही. मुख्यमंत्री या प्रकरणात अडकले आहे. परंतु अध्यक्षांच्या आडून चर्चा टाळण्यात येत आहे. हा लोकशाहीचा खून असल्याची टीकाही आव्हाड यांनी केली.
