नागपूर : न्या.भूषण गवई यांनी १४ मे रोजी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली. तेंव्हापासून ते सातत्याने चर्चेत आहे. शपथ घेतल्यावर मुंबई येथे त्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्यात महाराष्ट्राचे मुख्य सचिवांसह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याने त्यांनी सार्वजनिकरित्या नाराजी व्यक्त केली. यानंतर लंडनमध्ये गेल्यावर सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे व उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्तींना खडेबोल सुनावले होते.
निवृत्तीनंतर लगेच राजकारणात जाणारे तसेच शासकीय पद स्वीकारणाऱ्यांना न्या.गवईंनी खडसावले होते. आता न्या.गवई पुन्हा एकदा त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत. आता त्यांनी थेट मोदी सरकारला ठणकावले. केंद्र शासनाकडून ‘सिलेक्टिव्ह’ निर्णयप्रक्रियेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
गवईंची नाराजी का?
हा मुद्दा २६ मे रोजी गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या त्यांच्या पहिल्याच कोलेजियम बैठकीनंतर पुढे आला. या बैठकीत देशभरातील न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त्या व बदल्यांचे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया, न्या. विजय बिष्णोई आणि न्या. ए.एस. चंदुरकर यांच्या बढतीचा निर्णय झाला होता.
केंद्र सरकारने ३० मे रोजी या तिघांची नियुक्ती तातडीने जाहीर केली, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर असलेल्या ३४ न्यायाधीशांच्या पूर्ण क्षमतेची पूर्तता झाली. या बैठकीत राजस्थान, कर्नाटका, गुवाहाटी आणि झारखंड उच्च न्यायालयांसाठी नवीन मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या सुचवण्यात आल्या. याशिवाय मद्रास, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि झारखंडमध्ये चार विद्यमान मुख्य न्यायाधीशांची बदली करण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावित आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सहा न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रस्तावित करण्यात आली.
या बैठकीत २२ न्यायाधीशांच्या विविध उच्च न्यायालयात बदल्या करण्याचे प्रस्तावही मांडण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारकडून याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. यामुळे नाराज असलेल्या सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, कोलेजियमच्या शिफारसींच्या अंशतः अंमलबजावणीपासून दूर राहावे. न्यायमूर्ती गवईंनी असा इशारा दिला आहे की, कॉलेजियमने एकत्रितपणे केलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदलींच्या शिफारसी विभागून मंजूर केल्यास त्याचा न्यायालयीन स्वायत्ततेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. न्या. गवई यांनी स्पष्ट केले की, कोलेजियमच्या शिफारशीतील काही नावे मंजूर करून काहींना प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत, न्यायाधीशांच्या वरिष्ठतेला धक्का देते आणि कॉलेजियमच्या कार्यपद्धतीबाबत चुकीचा संदेश देते.
