न्या. भूषण गवई यांच्या निर्णयांतून नागपूरच्या विकासाला चालना, जनहित याचिकांच्या माध्यमातून…

सिंचन ते मेट्रो, अनेक प्रश्न मार्गी

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावर झालेल्या सुनावणीत त्यांनी प्रकल्पात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि चौकशीस गती देण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले. यामुळे गोसीखुर्द यासारख्या प्रलंबित प्रकल्पांना बळ मिळाले. याचप्रमाणे नागपूर शहरातील रस्ते, वाहतूक व नागरी सुविधांबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी करत त्यांनी नागपूर महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला उत्तरदायी ठरवले. परिणामी नागरी जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा झाली. नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या उशीरावर दाखल याचिकेवर सुनावणी करत त्यांनी कामाला गती देण्याचे आदेश दिले. याशिवाय अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीच्या हस्तांतरावर असलेल्या अडथळ्यावर त्यांनी निर्णय देत प्रकल्पाला मार्ग मोकळा करून दिला. विदर्भातील ध्वनी आणि जल प्रदूषणासंबंधी दाखल याचिकांवर त्यांनी पर्यावरणीय तज्ज्ञांच्या मताचा आधार घेत राज्य सरकारला कारवाईचे निर्देश दिले. तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील फी वसुली व प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता यासाठीही त्यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या न्यायिक कार्यपद्धतीमुळे नागपूर व विदर्भाला एक नवा न्यायिक आवाज मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असतानाही गवई यांनी सातत्याने नागपूर आणि विदर्भाच्या समस्यांकडे लक्ष दिले आहे.

‘सर्वोच्च’पदी तिसरे नागपूरकर

न्या. एम. हिदायतुल्लाह आणि न्या. शरद बोबडे यांच्यानंतर नागपूर बार असोसिएशनचा आणखी एक सदस्य न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पदावर असेल. न्या. भूषण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे झाला. १९९० मध्ये बॅरिस्टर राजा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी मुंबईत वकिलीला सुरुवात केली आणि नंतर ते नागपूरला स्थायिक झाले. २००३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी गवई नागपूर खंडपीठात मुख्य सरकारी वकील होते आणि त्यांनी राज्य, विद्यापीठे, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादींचे प्रतिनिधित्व केले होते.