अमरावती : अमरावतीत महापालिका क्षेत्रात सुमारे ४ हजार ५०० बांगलादेशी, रोहिंग्यांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रशासनाने जन्मदाखले दिल्याचा आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी गुरूवारी येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना केला.
किरीट सोमय्या यांनी आज येथील गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात पोहचून पोलीस उपायुक्त आणि पोलीस निरीक्षकांसोबत चर्चा केली. किरीट सोमय्या म्हणाले, मी आज ४६८ पानांचे पुरावे पोलिसांकडे सादर केले आहेत. त्यात दोन प्रकारच्या याद्या आहेत. पन्नास अशी प्रकरणे आहेत, ज्यात या लोकांनी आपला जन्माचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी कोणतेही अधिकृत कागदपत्र सादर केले नाही. दुसरी पन्नास लोकांची अशी यादी आहे, की ज्यांनी केवळ आधारकार्ड जोडले आहे. पोलिसांनी आज माझा अधिकृत जबाब नोंदवून घेतला आहे. हा जबाब प्रथम माहिती अहवालात जोडून घेण्यात आला आहे.
किरीट सोमय्या म्हणाले, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या विरोधात मी केंद्र सरकारकडे तक्रार केली आहे. आम्ही जन्मदाखल्याची अनियमितता तब्बल महिनाभरापुर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली होती. पण, त्‍याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. जन्मदाखले देण्याचे अधिकार हे तहसीलदाराकडे आहेत, मात्र जिल्ह्यात पाच ठिकाणी नायब तहसीलदार यांनी सुनावणी घेतली. त्यांनी दिलेले सर्व आदेश बेकायदेशीर आहेत. अमरावतीत ४ हजार ५०० हून अधिक जन्म प्रमाणपत्र दिले गेले आहेत, ते ताबडतोब रद्द करायला हवेत, ही मागणी मी पुन्हा एकदा केली आहे. मालेगाव मध्ये देखील असाच प्रकार उघडकीस आला आहे. मालेगावमध्ये २ हजार ९७८ जन्म प्रमाणपत्र अशाच प्रकारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आले होते, ते आता रद्द करण्यात आले आहेत. अमरावतीतही हे ४ हजार ५०० जन्म प्रमाणपत्रे रद्द होणार, असा आपल्याला विश्वास आहे, असे सोमय्या म्हणाले.
देशात १९६९ च्या कायद्यानुसार मॅजिस्ट्रेट कोर्टात अर्ज करून जन्म व मृत्यूची नोंद करता येत असल्याने ५० वर्षात बहुतांश नागरिकांनी ती प्रमाणपत्रे काढून घेतली. मात्र नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संसदेने या कायद्यात केलेल्या बदलामुळे जन्माचे दाखले देण्याचे अधिकारी तहसीलदारांना मिळाले. तेव्हापासून बनावट आधारकार्ड, रेशनकार्ड व इतर खोट्या कागदपत्रांआधारे हजारो बांगलादेशींनी अर्ज केले आणि तहसीलदारांनी त्यांना जन्मदाखले दिल्याचे गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात समोर आले आहेत असे सोमय्या यांनी सांगितले.
