भूखंड नियमितीकरणाच्या तांत्रिक निकषांमुळे एकाच अभिन्यासातील (लेआऊट) काही भूखंड नियमित केले जात असून काहींना परवानगी नाकारली जात आहे. यामुळे नियमित भूखंडधारकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या रकमेतून करण्यात आलेल्या विकास कामांचा शुल्क न भरणाऱ्यांनाही लाभ होत आहे. दुसरीकडे या धोरणांमुळे अनधिकृत बांधकामे वाढीस लागण्याचाही धोका आहे. २००१ पूर्वी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेले व २००७ पर्यंत नियमितीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्यांचे भूखंड सुधार प्रन्यासने नियमित करण्याचे धोरण हाती घेतले आहे. तसेच २००१ नंतर खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले असतील तर ते भूखंड नियमित केले जात नाही. ज्यांचे भूखंड नियमित झाले त्यांच्याकडून विकास शुल्क घेऊन प्राप्त निधीच्या मर्यादेत संबंधित अभिन्यासात विकास कामे करण्यात आली आहेत. मात्र त्याच अभिन्यासातील २००१ नंतर खरेदी विक्री झालेली भूखंड नियमित न करण्यात आल्याने त्यांच्याकडून विकास शुल्क घेतले जात नाही, मात्र अभिन्यासात करण्यात आलेल्या सुविधांचा लाभ त्यांनाही मिळतो. विकास शुल्क भरणाऱ्यांवर अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया याबाबत उमटत आहे. फुकटात सुविधा मिळत असल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे वाढत आहे. ती काढण्यासाठी नासुप्रचा वेळ आणि पैसाही खर्च होत आहे. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ अन्वये एखाद्या अभिन्यासातील काही भूखंड १ जानेवारी २००१ पूर्वीचे असेल तर ते नियमितीकरणास पात्र ठरते तसेच जे भूखंड २००१ नंतरचे असेल व भूखंडधारकांनी कायदेशीर मालकी हक्काबाबतचा पुरावा सादर केला असेल तर अशा अभिन्यासातील भूखंड नियमित करण्यास हरकत नाही. तसेच बऱ्याच अभिन्यासातील भूखंडधारकांनी नासुप्रकडे विहित मुदतीत अर्ज केले नाहीत, त्यांच्याकडून अर्ज मागवून ते नियमित करण्यास हरकत नसावी, असे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. नासुप्रने नियमित अभिन्यासातील उर्वरित भूखंड नियमित करण्यासाठी पाऊल उचलल्यास संबंधित भूखंडधारकांकडून सध्या आकारण्यात येत असलेल्या विकास शुल्काच्या दुप्पट रक्कम वसूल करण्यात येईल, त्यामुळे अपुऱ्या मूलभूत सुविधा पूर्ण करण्यास मदत होईल, मात्र प्रशासन याबाबत काहीच निर्णय घेत नाही, त्यामुळे एकीकडे नासुप्रचा महसूल बुडतो आणि दुसरीकडे नागरी सुविधांवर परिणाम होत आहे.
