नागपूर : अहमदाबाद येथे गुरुवारी घडलेल्या एअर इंडिया विमानाच्या भीषण अपघाताची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.
गुजरातमधील अहमदाबाद येथे एअर इंडियाचे विमान कोसळले. त्यात २४२ लोक होते. अहमदाबादमधील सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही सेकंदातच विमान जमिनीवर कोसळले. ते पडताच त्यात मोठा स्फोट झाला आणि आग लागली. एअर इंडियासाठी हा सर्वात मोठा अपघात आहे. या अपघातानंतर भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना अपघाताची स्वतंत्र चौकशी करण्याबाबतचे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
काय आहे पत्रात?
दोन डॉक्टर डॉ. सौरव कुमार आणि डॉ. ध्रुव चौहान यांनी भारताचे सरन्यायाधीश यांना पत्र लिहून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घ्यावी, अशी विनंती केली आहे. या पत्रात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या घटनेची दखल घेऊन केंद्र सरकारला पीडितांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. यासोबतच, या अपघातामागील नेमका कारण शोधण्यासाठी सखोल व स्वतंत्र चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याचीही विनंती त्यांनी केली आहे. डॉ. कुमार आणि डॉ. चौहान यांनी त्यांच्या पत्रात २०१० मधील मंगळुरू विमान अपघातप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या २०२०च्या ‘त्रिवेणी कोडकणी विरुद्ध एअर इंडिया लिमिटेड’ या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. त्या निर्णयात नुकसानभरपाई ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकष ठरविले होते.
डॉक्टरांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, जरी एअर इंडिया या अपघातासाठी मुख्य जबाबदार संस्था असली, तरी या दुर्घटनेची दाहकता बघता केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. पत्रानुसार, मॉन्ट्रियल कन्व्हेन्शन १९९९ नुसार प्रत्येकाला सुमारे दोन लाख अमेरिकन डॉलर (सुमारे १.७ कोटी रुपये) एवढी भरपाई मिळू शकते. मात्र, ती अपुरी असून प्रत्येक कुटुंबाला तात्पुरती भरपाई म्हणून रु. ५० लाख तत्काळ द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
न्यायिक चौकशीची मागणी
केंद्र सरकारने नुकसानभरपाईचे निकष आणि अंतिम रक्कम निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती, विमानचालन तज्ज्ञ, विमा विश्लेषक आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्या सहभागाने एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, पीडित कुटुंबीयांना वर्षानुवर्षे खटले चालवावे लागू नयेत यासाठी एअर इंडिया लिमिटेडने भरपाईची रक्कम तात्काळ वितरित करावी, केंद्र सरकारने मृत व्यक्तींच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यांना रोजगाराच्या संधीसह इतर पुनर्वसन मदत द्यावी, अपघाताची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तांत्रिक चौकशी करून भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात आदी मागण्या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.
